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Jharkhand: हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 244 नई बसें खरीदने को दी मंजूरी, रांची शहर में परिवहन सेवा होगी मजबूत
पीटीआई, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 28 Mar 2023 12:41 AM IST
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सार
कैबिनेट ने 44 एजेंडे को सोमवार को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया। पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 236 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस क्लीनिक (एमवीएसी) खरीदे जाएंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : PTI
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विस्तार
झारखंड सरकार ने रांची शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक समेत 244 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, 10 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर रांची नगर निगम (आरएमसी) क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर-एसी डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 24 एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी हैं।
कुल 44 एजेंडे को दी गई मंजूरी
अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने 44 एजेंडे को सोमवार को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया। पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 236 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस क्लीनिक (एमवीएसी) खरीदे जाएंगे।
इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए 84 करोड़ को मंजूरी
नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (एनआईडी) के तहत सिमडेगा, खूंटी और दुमका के तीन जिलों में पायलट आधार पर इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए कैबिनेट द्वारा 84 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने झारखंड में 263 ब्लॉकों की 1633 पंचायतों में स्वचालित रेन गेज सिस्टम लगाने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने परियोजना के लिए 47.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, 10 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर रांची नगर निगम (आरएमसी) क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर-एसी डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 24 एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी हैं।
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कुल 44 एजेंडे को दी गई मंजूरी
अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने 44 एजेंडे को सोमवार को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया। पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 236 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस क्लीनिक (एमवीएसी) खरीदे जाएंगे।
इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए 84 करोड़ को मंजूरी
नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (एनआईडी) के तहत सिमडेगा, खूंटी और दुमका के तीन जिलों में पायलट आधार पर इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए कैबिनेट द्वारा 84 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने झारखंड में 263 ब्लॉकों की 1633 पंचायतों में स्वचालित रेन गेज सिस्टम लगाने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने परियोजना के लिए 47.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
