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झारखंड में लगेगी IT कंपनियों की कतार? CM सोरेन दिल्ली में पेश करेंगे डिजिटल प्लान, हजारों नौकरियों की उम्मीद
Sun, 05 Jul 2026 07:25 PM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 07:25 PM IST
सार
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स बैठक में झारखंड का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे। इस दौरान राज्य की आईटी नीति, एआई मिशन, रांची आईटी पार्क और निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा।
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सीएम हेमंत सोरेन
- फोटो : अमर उजाला
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झारखंड को आईटी और डिजिटल नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत करेंगे और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस तथा निवेश से जुड़ी सरकार की भावी रणनीति साझा करेंगे।
100 से अधिक वैश्विक टेक कंपनियों के सामने पेश होगा झारखंड मॉडल
बैठक में देश-विदेश की करीब 100 अग्रणी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य झारखंड को केवल आईटी निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि एआई आधारित सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री विभिन्न सत्रों में बताएंगे कि राज्य में एआई तकनीक का उपयोग प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और आम लोगों तक तेज एवं प्रभावी सेवाएं पहुंचाने के लिए किस तरह किया जाएगा।
पहली बार राष्ट्रीय मंच पर दिखेगा रांची आईटी पार्क
सम्मेलन में पहली बार लगभग 100.97 एकड़ में विकसित होने वाले रांची आईटी पार्क को राष्ट्रीय निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार निवेशकों को यह भी बताएगी कि झारखंड में हर वर्ष 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक तैयार होते हैं। साथ ही झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत पूंजीगत निवेश पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट और बिजली शुल्क में पूर्ण छूट जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
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यह भी पढ़ें: 'रामविलास पासवान को मिले भारत रत्न', LJP(R) ने उठाई बड़ी मांग, झारखंड में संगठन विस्तार का भी एलान
एआई मिशन से रोजगार और निवेश पर रहेगा फोकस
बैठक में वर्ष 2026-31 की ड्राफ्ट एआई पॉलिसी, स्टेट एआई मिशन, सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इन पहलों से झारखंड डिजिटल सुशासन और तकनीकी निवेश के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। साथ ही इससे राज्य में निवेश बढ़ने की संभावना प्रबल होगी। देश-विदेश की कई कंपनियां यहां अपने उद्योग स्थापित कर सकती हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के नए अवसर सृजित होंगे।
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100 से अधिक वैश्विक टेक कंपनियों के सामने पेश होगा झारखंड मॉडल
बैठक में देश-विदेश की करीब 100 अग्रणी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य झारखंड को केवल आईटी निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि एआई आधारित सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री विभिन्न सत्रों में बताएंगे कि राज्य में एआई तकनीक का उपयोग प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और आम लोगों तक तेज एवं प्रभावी सेवाएं पहुंचाने के लिए किस तरह किया जाएगा।
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पहली बार राष्ट्रीय मंच पर दिखेगा रांची आईटी पार्क
सम्मेलन में पहली बार लगभग 100.97 एकड़ में विकसित होने वाले रांची आईटी पार्क को राष्ट्रीय निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार निवेशकों को यह भी बताएगी कि झारखंड में हर वर्ष 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक तैयार होते हैं। साथ ही झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत पूंजीगत निवेश पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट और बिजली शुल्क में पूर्ण छूट जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
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एआई मिशन से रोजगार और निवेश पर रहेगा फोकस
बैठक में वर्ष 2026-31 की ड्राफ्ट एआई पॉलिसी, स्टेट एआई मिशन, सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इन पहलों से झारखंड डिजिटल सुशासन और तकनीकी निवेश के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। साथ ही इससे राज्य में निवेश बढ़ने की संभावना प्रबल होगी। देश-विदेश की कई कंपनियां यहां अपने उद्योग स्थापित कर सकती हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के नए अवसर सृजित होंगे।
