UP News: 'जौहर विवि को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार न बनाए सरकार', अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जौहर विवि को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार न बनाए। कैसरबाग में भाजपा का अवैध दफ्तर बन रहा है, एलडीए संज्ञान ले। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव ने रामपुर के मो. अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में हम सब पूरी तरह से साथ हैं। बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश न करे। साथ ही कहा कि कैसरबाग में निर्माणाधीन भाजपा का दफ्तर अवैध है, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका संज्ञान ले।
अखिलेश यादव ने जौहर विवि के बारे में जारी बयान में कहा कि इस दुर्भावनापूर्ण पक्षपाती फैसले के खिलाफ हमारे साथ वे सब हैं, जिनके सपने पर बुलडोजर चलाने की निकृष्ट कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आएं। विश्वविद्यालय में हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या भाजपा अब हर समाज के युवाओं के विरुद्ध हो गई है।
यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य को बचाया जाए
उन्होंने कहा कि अगर कहीं कुछ कागजी कमी है, तो उसके कागज पूरे करके यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य को बचाया जाए। यहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे भाजपाइयों की तरह अपने बच्चों को महंगे विश्वविद्यालय या विदेशों में पढ़ा सकें।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा शिक्षा के ही विरुद्ध है, क्योंकि शिक्षित लोग जागरूक और प्रगतिशील होते हैं। वे अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। इसलिए भाजपाई और उनके संगी-साथी, प्राथमिक विद्यालय और अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय तक बंद करवाने की भूमिगत योजना बनाते रहते हैं।
भाजपा सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती
उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जानते हैं कि पढ़-लिखकर लोग नौकरी-रोजगार मांगेंगे, जो भाजपा सरकार देना ही नहीं चाहती है। इन अपंजीकृत लोगों के अपने सभी स्कूल-विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन दूसरों पर प्रतिशोध की भावना से एकतरफा कार्रवाई का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो अति निंदनीय है।
उधर, अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से कहा कि लखनऊ में कैसगरबाग में भाजपा का निर्माणाधीन नक्शाविहीन अवैध कार्यालय है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और लखनऊ नगर निगम इसका संज्ञान ले।