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Lucknow News: कानूनी विवाद में फंसा अलीगंज में सड़क चौड़ीकरण का काम
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सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बनी यही नाली।
लखनऊ। अलीगंज में नए हनुमान मंदिर के सामने से नीरा नर्सिंग होम तक सड़क चौड़ीकरण का काम कानूनी विवाद के चलते अटका हुआ है। करीब एक साल से चल रही कवायद के बावजूद पांच दुकानों को नहीं हटाया जा सका है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हालांकि, विवादित हिस्से को छोड़कर अन्य स्थानों पर नाली बनाने का काम कराया गया है।
नए हनुमान मंदिर से नीरा नर्सिंग होम तक करीब 250 मीटर सड़क चौड़ी कर डबल लेन की जानी है। फिलहाल यहां सिंगल लेन सड़क होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बड़े मंगल के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो जाती है।
लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू कराया था। इस दौरान चौड़ीकरण की जद में आने वाले कई पक्के निर्माण हटा दिए गए थे, लेकिन कानूनी विवाद के कारण पांच दुकानों को अब तक नहीं तोड़ा जा सका है। इससे सड़क चौड़ीकरण का काम अधूरा पड़ा है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि जिन दुकानों को हटाया जाना है, वे सरकारी जमीन पर बनी हैं।
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कोर्ट के फैसले का इंतजार
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और कई कब्जे हटाए जा चुके हैं। कुछ कब्जे कानूनी विवाद के चलते नहीं हटाए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद चौड़ीकरण का काम पूरा करा दिया जाएगा। फिलहाल विवाद रहित हिस्सों में नाली निर्माण कराया गया है।
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नए हनुमान मंदिर से नीरा नर्सिंग होम तक करीब 250 मीटर सड़क चौड़ी कर डबल लेन की जानी है। फिलहाल यहां सिंगल लेन सड़क होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बड़े मंगल के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो जाती है।
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लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू कराया था। इस दौरान चौड़ीकरण की जद में आने वाले कई पक्के निर्माण हटा दिए गए थे, लेकिन कानूनी विवाद के कारण पांच दुकानों को अब तक नहीं तोड़ा जा सका है। इससे सड़क चौड़ीकरण का काम अधूरा पड़ा है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि जिन दुकानों को हटाया जाना है, वे सरकारी जमीन पर बनी हैं।
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कोर्ट के फैसले का इंतजार
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और कई कब्जे हटाए जा चुके हैं। कुछ कब्जे कानूनी विवाद के चलते नहीं हटाए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद चौड़ीकरण का काम पूरा करा दिया जाएगा। फिलहाल विवाद रहित हिस्सों में नाली निर्माण कराया गया है।