यूपी:'बिजली निगम 15 दिसंबर तक दाखिल करें टैरिफ', विद्युत नियामक आयोग ने दिया आदेश; पढ़ें फैसला...

बढ़ा चढ़ाकर आंकड़ें देता है प्रबंधन 

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस वर्ष बिजली दरों के मामले में उपभोक्ताओं की जीत हुई है। पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े दाखिल करता है। 

पहले भी कार्पोरेशन ने लगभग 24 हजार करोड़ रुपये का अंतर दिखाते हुए 45% तक बिजली दरों में वृद्धि की मांग की थी लेकिन उपभोक्ता परिषद ने सही आंकड़े रखे जिससे नियामक आयोग ने बिजली दरें नहीं बढ़ाईं। 

वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का 18 हजार करोड़ रुपये बिजली निगमों पर सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में अब बिजली कंपनियों और पॉवर कॉर्पोरेशन के पास सही आंकड़े दाखिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

 

संघर्ष समिति संयोजकों की बैठक 30 को

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण के विरोध में सभी जिलों के संयोजकों की 30 नवंबर को बैठक होगी। इसमें आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 

पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत आकड़ों के अनुसार दक्षिणांचल की वास्तविक वितरण हानि 15.53% और पूर्वांचल विद्युत की 16.23% आ गई है। इसे 2029-30 तक क्रमशः 11.83% 11.95% तक करने का निर्देश है। ऐसे में निजीकरण छोड़कर लाइन हानि कम करने पर फोकस बढ़ाना चाहिए। 

 

बिजली कर्मियों के साथ लामबंद हुए किसान और उपभोक्ता भी

ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे नए बिल, पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगमों के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। विरोध में बिजली साथ किसान और उपभोक्ता संगठन भी लामबंद हो गए हैं। ये सभी संयुक्त रूप से बुधवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सुबह 11 बजे ताकत दिखाएंगे। इसके बाद 27 नवंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे।

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने दावा किया है कि 26 के प्रदर्शन में बिजली कर्मियों के साथ ही किसान, उपभोक्ता और तमाम कर्मचारी संगठन भी मौजूद रहेंगे। बृहस्पतिवार को विभिन्न जिलों के साथ ही वाराणसी और आगरा मुख्यालय पर संयुक्त प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा निजीकरण का कड़ा विरोध होगा।