यूपी : पीएम किसान योजना पर सरकार का आदेश, अब ऐसा करने पर मिलेगी अगली किश्त; जानें पूरा प्रोसेस
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों द्वारा अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं की गई है, वे जल्द प्रस्ताव दें।
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मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया होगा। अतः फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के कार्य में तेजी लाना जरूरी है।
जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को त्वरित गति से पूरा कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में किसानों को जागरूक कर फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए और 20 नवंबर तक शत-प्रतिशत प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित कराया जाए। यदि किसी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में कही ये बात
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों द्वारा अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए स्थल चयन की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं की गई है, वे जल्द प्रस्ताव दें। उन्होंने चयनित पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर, किताबों के लिए तत्काल कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए।
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) परियोजना के भूमि अधिग्रहण में चिन्हित भूमि के खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शत-प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा आपसी सहमति से भूमि क्रय पर विशेष फोकस किया जाए।
इससे पहले बैठक में बताया गया कि पहले चरण में लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देगी। अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1000 अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) के लिए 27 जिलों में 5143.8559 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके सापेक्ष 81.35 प्रतिशत अधिग्रहण हो चुका है। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1,34,79,046 (54.28%) लाभार्थियों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण कराया है।
