इस गर्मी यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती बड़ी राहत

पावर कॉर्पोरेशन ने मई से सितंबर तक अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। ऐसे में मार्च-अप्रैल के लिए केंद्र से अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया जा सकता है।
सरकार ने अक्तूबर से गांवों को 16 घंटे तथा शहरों को 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति का एलान किया है।

ऐसे में अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करना कॉर्पोरेशन के सामने बड़ी चुनौती है। अभियंताओं के अनुसार अक्तूबर तक सभी स्रोतों से बिजली की कुल उपलब्धता 16,000-17,000 मेगावाट के आसपास पहुंचेगी जबकि सरकार की घोषणा के अनुसार आपूर्ति के लिए 20,000-21,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में अक्तूबर के बाद भी केंद्रीय कोटे से ज्यादा बिजली का आवंटन करने का अनुरोध किया जा सकता है।

किसने कितनी बिजली सरेंडर की
राज्य मात्रा (मेगावाट में)
दिल्ली-2335
हरियाणा-795
ओडिशा-769
मध्य प्रदेश-156.41
डीवीसी-95.8
मेघालय-53
हिमाचल प्रदेश62.01
राजस्थान9.75
सिक्किम9.96

कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अभी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का फैसला नहीं हुआ है। अभी इसका आकलन कराया जाना है कि राज्यों ने जो बिजली सरेंडर की है, उसकी कीमत अन्य स्रोतों से उपलब्ध बिजली से ज्यादा तो नहीं है। बिजली कंपनियों की खस्ता माली हालत को देखते हुए कम कीमत वाली बिजली खरीदने पर ही जोर रहेगा।