यूपी: प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुल रहा है आठवें वेतन आयोग का रास्ता, 22 और 23 जून को लखनऊ में होंगे सदस्य
Eighth Pay Commission: आठवां वेतन आयोग को लागू करने के सिलसिले में वेतन आयोग के सदस्य 22 और 23 जून को लखनऊ में आएंगे।
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केंद्रीय कर्मचारियों व अधिकारियों के नए वेतन स्ट्रक्चर को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देशभर के सेवारत व सेवानिवृत्त केंद्रीय कार्मिकों के लिए वेतन-भत्ते प्रस्तावित करने के लिए बना आठवां केंद्रीय वेतन आयोग आगामी 22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर आ रहा है। दो दिवसीय इस अहम दौरे के दौरान आयोग के सदस्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, अधिकारी एसोसिएशनों और पेंशनभोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात कर उनकी मांगें और सुझाव सुनेगा।
14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों को मिला नया वेतनमान
प्रदेश के 14 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इन बैंकों के कर्मचारियों का वर्ष 2011 का वेतनमान मंजूर कर दिया गया है। यह निर्णय सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में लिया गया।
उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय सभागार में सोमवार को हुई बैठक में बैंक कर्मियों को वर्ष 2011 का वेतनमान देने का फैसला लिया गया। प्रदेश के 16 नवीन लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों में से छह बैंकों को इस निर्णय से लाभ मिलेगा। इन बैंकों में 30 वर्षों से अधिक समय से वेतन पुनरीक्षण लंबित था। इसी तरह आठ अन्य जिला सहकारी बैंक में करीब 20 साल से वेतन पुनरीक्षण लंबित था। इस तरह 14 बैंक कार्मिकों को वर्ष 2011 का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
यहां के बैंकों को मिलेगा लाभ
छह जिला सहकारी बैंकों में बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और हरदोई स्थित बैंक हैं। इसी तरह देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, अयोध्या, फतेहपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर के आठ बैंक भी शामिल हैं। बैठक में अन्य 34 जिला सहकारी बैंकों के वेतन पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। इन्हें नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने पर लाभ मिलेगा।