यूपी: नगर निगमों, ग्राम पंचायतों और पालिका के लिए खोला खजाना, मिलेंगे 27 हजार करोड़; गांवों पर विशेष फोकस
UP Budget: यूपी के बजट में बड़े शहरों को विकसित करने के साथ-साथ गांव, कस्बों और छोटे शहरों को भी प्रमुखता दी गई है। सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान गांवों के विकास पर है।
विस्तार
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार 27 हजार करोड़ रुपये देगी। इसमें वृद्धि भी हो सकती है। ये अबतक की सबसे बड़ी राशि है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर नगर निगम हैं।
स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस काम किया जा रहा है। वहीं क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें अच्छी खासी राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। यही योजना पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए भी तैयार की गई है। बजट में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए नगर निगमों को 7290 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं नगर पालिकाओं को 5670 करोड़ मिलेंगे। नगर पंचायतों को 3240 करोड़, जिला स्तरीय पंचायतों और ब्लाॅक पंचायतों में से प्रत्येक को 1620-1620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा 7560 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये धनराशि नगर निगमों के लिए प्रावधानित राशि से भी ज्यादा है।
तीन वर्षों में सबसे ज्यादा पैसा
नगर निगमों और पंचायती राज संस्थाओं को आगामी वित्त वर्ष में मिलने वाली राशि पिछले तीन वित्त वर्षों में सबसे ज्यादा होगी। वर्ष 2023-24 में जहां 23,713 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, वहीं 24-25 में इसमें 287 करोड़ रुपये की वृद्धि कर 24 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2025-26 के लिए इसमें सीधे 3000 करोड़ रुपये ज्यादा बढ़ाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्राम पंचायतों को 840 करोड़ और नगर निगमों को 810 करोड़ रुपये की हुई है।
इस तरह समझिए आंकड़ों से
नगर निगम 6407 करोड़ 6480 करोड़ 7290 करोड़
नगर पालिका 4983 करोड़ 5040 करोड़ 5670 करोड़
नगर पंचायत 2847 करोड़ 2880 करोड़ 3240 करोड़
जिला परिषद 1421 करोड़ 1440 करोड़ 1620 करोड़
ब्लाॅक पंचायत 1421 करोड़ 1440 करोड़ 1620 करोड़
ग्राम पंचायत 6631 करोड़ 6720 करोड़ 7560 करोड़
