{"_id":"6a491cf192d445e8e00ed764","slug":"bhopal-news-bulldozers-roll-over-bada-talab-s-ftl-area-administration-takes-action-against-farmhouses-owned-2026-07-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhopal News: बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र पर चला बुलडोजर, रसूखदारों के फार्म हाउस पर प्रशासन की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhopal News: बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र पर चला बुलडोजर, रसूखदारों के फार्म हाउस पर प्रशासन की कार्रवाई
Sat, 04 Jul 2026 08:18 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Sat, 04 Jul 2026 08:18 PM IST
सार
भोपाल में बड़े तालाब के 50 मीटर एफटीएल क्षेत्र में बने अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। गौरागांव और बिशनखेड़ी में 21 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवाल और टीन शेड हटाए गए। कार्रवाई के दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान जारी रहा।
विज्ञापन
अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
राजधानी के बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने शनिवार को संयुक्त अभियान चलाया। गौरागांव और बिशनखेड़ी इलाके में फार्म हाउस, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए 21 अतिक्रमण हटाने का दावा किया गया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर विरोध भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान जारी रहा। सुबह से ही एसडीएम अर्चना शर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। जेसीबी की मदद से कई फार्म हाउसों की बाउंड्रीवाल तोड़ी गई और टीन शेड समेत अन्य अस्थायी निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि यह सभी निर्माण बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र के 50 मीटर दायरे में बने थे।
नोटिस और सुनवाई के बाद शुरू हुई कार्रवाई
नगर निगम ने पहले ही एफटीएल क्षेत्र में बने निर्माणों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद निर्माण मालिकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई।
347 अतिक्रमण चिन्हित, अब बड़े निर्माणों पर कार्रवाई
इस वर्ष फरवरी में शुरू हुए सीमांकन अभियान के दौरान बड़े तालाब के आसपास कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। शुरुआती चरण में 51 छोटे अतिक्रमण हटाए गए थे, जबकि बड़े निर्माणों पर कार्रवाई लंबित थी। अब प्रशासन ने फार्म हाउस, रिसॉर्ट और अन्य पक्के निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें-भोपाल में स्मार्ट डस्टबिन बने कबाड़ः कई जंग खा रहे तो कई बेकार पड़े, साढ़े 13 करोड़ की योजना पर उठे सवाल
तालाब किनारे रसूखदारों के निर्माण
भदभदा, बिशनखेड़ी, गौरागांव, बील गांव, सेवनिया गौंड और सूरज नगर क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट और पक्के मकान एफटीएल क्षेत्र में बने हुए हैं। प्रशासन की कार्रवाई मुख्य रूप से इन्हीं निर्माणों पर केंद्रित रही।bएफटीएल सीमांकन के बाद कई निर्माण मालिकों ने अपने भवनों को तालाब की सीमा से बाहर बताते हुए आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके बाद राजस्व और नगर निगम की टीम ने दोबारा सीमांकन किया। हाल ही में सीमांकन प्रक्रिया को लेकर नगर निगम के दो अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। कुछ निर्माण मालिकों ने निगम अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा था।
यह भी पढ़ें-कांग्रेस में अनुशासन का डंडा: पार्टी विरोधी बयान देने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू, जिलाध्यक्ष तैयार करेंगे सूची
कार्रवाई पर उठे सवाल
हालांकि प्रशासन ने 21 अतिक्रमण हटाने का दावा किया है, लेकिन मौके पर अधिकांश स्थानों पर केवल बाउंड्रीवाल और टीन शेड हटाए गए। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे अवैध निर्माण हटाए गए या कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित रही। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित 21 अतिक्रमणों में तीन निर्माण वर्ष 2022 से पहले के बताए गए हैं, जबकि 18 निर्माण 2022 के बाद के हैं। इसी आधार पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुराने और नए निर्माणों के लिए अलग-अलग मानदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और एफटीएल क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
नोटिस और सुनवाई के बाद शुरू हुई कार्रवाई
नगर निगम ने पहले ही एफटीएल क्षेत्र में बने निर्माणों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद निर्माण मालिकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई।
विज्ञापन
347 अतिक्रमण चिन्हित, अब बड़े निर्माणों पर कार्रवाई
इस वर्ष फरवरी में शुरू हुए सीमांकन अभियान के दौरान बड़े तालाब के आसपास कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। शुरुआती चरण में 51 छोटे अतिक्रमण हटाए गए थे, जबकि बड़े निर्माणों पर कार्रवाई लंबित थी। अब प्रशासन ने फार्म हाउस, रिसॉर्ट और अन्य पक्के निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें-भोपाल में स्मार्ट डस्टबिन बने कबाड़ः कई जंग खा रहे तो कई बेकार पड़े, साढ़े 13 करोड़ की योजना पर उठे सवाल
तालाब किनारे रसूखदारों के निर्माण
भदभदा, बिशनखेड़ी, गौरागांव, बील गांव, सेवनिया गौंड और सूरज नगर क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट और पक्के मकान एफटीएल क्षेत्र में बने हुए हैं। प्रशासन की कार्रवाई मुख्य रूप से इन्हीं निर्माणों पर केंद्रित रही।bएफटीएल सीमांकन के बाद कई निर्माण मालिकों ने अपने भवनों को तालाब की सीमा से बाहर बताते हुए आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके बाद राजस्व और नगर निगम की टीम ने दोबारा सीमांकन किया। हाल ही में सीमांकन प्रक्रिया को लेकर नगर निगम के दो अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। कुछ निर्माण मालिकों ने निगम अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा था।
यह भी पढ़ें-कांग्रेस में अनुशासन का डंडा: पार्टी विरोधी बयान देने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू, जिलाध्यक्ष तैयार करेंगे सूची
कार्रवाई पर उठे सवाल
हालांकि प्रशासन ने 21 अतिक्रमण हटाने का दावा किया है, लेकिन मौके पर अधिकांश स्थानों पर केवल बाउंड्रीवाल और टीन शेड हटाए गए। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे अवैध निर्माण हटाए गए या कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित रही। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित 21 अतिक्रमणों में तीन निर्माण वर्ष 2022 से पहले के बताए गए हैं, जबकि 18 निर्माण 2022 के बाद के हैं। इसी आधार पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुराने और नए निर्माणों के लिए अलग-अलग मानदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और एफटीएल क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
