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एल्डरमैन नियुक्तियों का गजट नोटिफिकेशन जारीः 166 नगरीय निकायों में 756 मनोनीत पार्षदों को आधिकारिक मान्यता
Tue, 07 Jul 2026 10:02 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Tue, 07 Jul 2026 10:02 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने करीब तीन महीने पहले की गई एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्तियों का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत प्रदेश की 46 नगर पालिकाओं और 120 नगर परिषदों में नियुक्त कुल 756 एल्डरमैन की नियुक्तियों को औपचारिक वैधानिक मान्यता मिल गई है।
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पालिका भवन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्तियों का राजपत्र (गजट) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन नियुक्तियों की घोषणा 29 मार्च 2026 को की थी, जबकि 6 जुलाई 2026 को इनका राजपत्र में प्रकाशन किया गया। राज्य सरकार ने 46 नगर पालिका परिषदों में 6-6 एल्डरमैन और 120 नगर परिषदों में 4-4 एल्डरमैन नियुक्त किए थे। इस तरह प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में कुल 756 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्तियों को अब आधिकारिक मान्यता मिल गई है।
मार्च में हुई थी नियुक्ति, अब हुआ राजपत्र में प्रकाशन
नगरीय प्रशासन विभाग ने 29 मार्च को प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के लिए एल्डरमैन के नामों की घोषणा की थी। करीब तीन महीने बाद 6 जुलाई को इन नियुक्तियों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे नियुक्तियां औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई हैं।
120 नगर परिषदों में चार-चार एल्डरमैन
गजट के अनुसार सागर, रीवा, शहडोल, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच समेत कई जिलों की 120 नगर परिषदों में चार-चार एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
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46 नगर पालिकाओं में छह-छह एल्डरमैन
डबरा, बीना, मकरोनिया, शहडोल, धनपुरी, उमरिया, पाली, सिहोरा, पनागर, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवारा, बालाघाट, मलाजखंड, वारासिवनी, सिवनी, अमरवाड़ा, दमुआ, जुन्नारदेव, चौरई, डोंगर परासिया, पांढुर्णा, सौसर, पिपरिया, नर्मदापुरम, सिवनी मालवा, इटारसी, हरदा, बैतूल, आमला, मुलताई, सरनी, नेपानगर, खरगोन, बड़वाह, सनावद, सेंधवा, अलीराजपुर, झाबुआ, पीथमपुर, धार, मंदसौर और नीमच सहित 46 नगर पालिका परिषदों में छह-छह एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
यह भी पढ़ें-बोले- जीतू पटवारी की छवि धूमिल करने की साजिश, साइबर क्राइम कार्यालय में शिकायत
क्या होता है एल्डरमैन?
एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नगर निकायों में नामित करती है। वे परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी राय दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सामाजिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले लोगों को नगर निकायों की कार्यप्रणाली से जोड़ना होता है। 6 जुलाई को जारी राजपत्र के साथ ही मार्च में घोषित सभी एल्डरमैन नियुक्तियों को विधिवत वैधानिक दर्जा मिल गया है।
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मार्च में हुई थी नियुक्ति, अब हुआ राजपत्र में प्रकाशन
नगरीय प्रशासन विभाग ने 29 मार्च को प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के लिए एल्डरमैन के नामों की घोषणा की थी। करीब तीन महीने बाद 6 जुलाई को इन नियुक्तियों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे नियुक्तियां औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई हैं।
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120 नगर परिषदों में चार-चार एल्डरमैन
गजट के अनुसार सागर, रीवा, शहडोल, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच समेत कई जिलों की 120 नगर परिषदों में चार-चार एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
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46 नगर पालिकाओं में छह-छह एल्डरमैन
डबरा, बीना, मकरोनिया, शहडोल, धनपुरी, उमरिया, पाली, सिहोरा, पनागर, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवारा, बालाघाट, मलाजखंड, वारासिवनी, सिवनी, अमरवाड़ा, दमुआ, जुन्नारदेव, चौरई, डोंगर परासिया, पांढुर्णा, सौसर, पिपरिया, नर्मदापुरम, सिवनी मालवा, इटारसी, हरदा, बैतूल, आमला, मुलताई, सरनी, नेपानगर, खरगोन, बड़वाह, सनावद, सेंधवा, अलीराजपुर, झाबुआ, पीथमपुर, धार, मंदसौर और नीमच सहित 46 नगर पालिका परिषदों में छह-छह एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
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क्या होता है एल्डरमैन?
एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नगर निकायों में नामित करती है। वे परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी राय दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सामाजिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले लोगों को नगर निकायों की कार्यप्रणाली से जोड़ना होता है। 6 जुलाई को जारी राजपत्र के साथ ही मार्च में घोषित सभी एल्डरमैन नियुक्तियों को विधिवत वैधानिक दर्जा मिल गया है।
