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मोहन कैबिनेट: दिल्ली में पढ़ने वाले OBC छात्रों का वजीफा 10 हजार, विकास कार्यों को 26,800 करोड़ की मंजूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 28 Apr 2026 05:11 PM IST
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सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास, किसानों और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और किसान हितों के लिए बड़े बजट की मंजूरी दी गई।
सीएम यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की और विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट मंजूर किया। बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति 1,550 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह कर दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 26,800 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके तहत शाजापुर के लखुंदर बांध के लिए 155 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 17 गांवों की करीब 9,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों के लिए 26,311 करोड़ और नई योजनाओं के लिए लगभग 53,000 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दी गई है।
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किसानों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दी है, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। अब तक 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 25,460 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों को सप्ताह में 6 दिन खोलने का फैसला किया है और शनिवार की छुट्टी समाप्त कर दी गई है। साथ ही, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश मंत्री-अफसरों के बीच विवाद: अब राकेश सिंह पर IAS शाह को धमकाने का आरोप; आईएएस एसोसिएशन ने की शिकायत
भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी सुविधाएं
इसके अलावा प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों में गर्मी से राहत के लिए 80 करोड़ की लागत से बिजली कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को भी अतिरिक्त बजट दिया गया है, जिससे पीजी सीटों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार होगा।
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किसानों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दी है, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। अब तक 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 25,460 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों को सप्ताह में 6 दिन खोलने का फैसला किया है और शनिवार की छुट्टी समाप्त कर दी गई है। साथ ही, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं।
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भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी सुविधाएं
इसके अलावा प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों में गर्मी से राहत के लिए 80 करोड़ की लागत से बिजली कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को भी अतिरिक्त बजट दिया गया है, जिससे पीजी सीटों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार होगा।
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