MP Cabinet: भूमिहीन परिवारों को सौगात की तैयारी, मुफ्त रजिस्ट्री के साथ मिल सकता है जमीन का मालिकाना हक

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जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत ऐसे परिवार, जिनके पास भूमि का वैध स्वामित्व नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन परिवारों और उनके आवासों का सर्वेक्षण पहले ही कराया जा चुका है। अब राज्य सरकार सर्वे के आधार पर पात्र लोगों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने की तैयारी में है। इससे हजारों परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। 

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खरीफ सीजन की तैयारियों पर भी रहेगा फोकस
कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों को खाद की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण और बीमा योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देगी। समिति में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को शामिल किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है।