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MP Cabinet: 2480 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर,8 हजार युवाओं को रोजगार;किसानों के बोनस की योजना जारी रखने को मंजूरी
Tue, 28 Jul 2026 07:57 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 28 Jul 2026 07:57 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने करीब 2480 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी, जिसमें आईटी पार्क, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और खेल सुविधाओं पर खास जोर रहा।
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सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए करीब 2480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। इसमें किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर उपार्जन के बोनस की योजना जारी रखने, सिंचाई परियोजनाओं, रोजगार देने वाले आईटी पार्क, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और खेल सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111 करोड़ और मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। सरकार के इन फैसलों का सीधा असर किसानों की सिंचाई सुविधा और कृषि गतिविधियों पर पड़ने की उम्मीद है। वहीं आईटी पार्क की स्थापना की निरंतरता को मंजूरी मिलने से करीब 8 हजार लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है।
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किसानों को बोनस, सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के दौरान बोनस भुगतान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके अलावा रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111 करोड़ और मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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इस सिंचाई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र को मजबूती और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलने का दावा किया गया है।
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982 करोड़ से कर्मचारी कल्याण योजनाएं
कैबिनेट ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 982 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की योजनाओं, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण, पेंशनर कल्याण कोष, शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज, शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना को संचालित किया जायेगा।
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IISER में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा
मध्यप्रदेश सरकार ने आईटी और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क और आईटी टावर विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार के अनुसार, इससे 8 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को कौशल आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक करीब 22 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। भोपाल के IISER में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। इसके लिए 85.51 करोड़ रुपये की परियोजना में अगले तीन वर्षों के लिए 17.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां AI, ड्रोन, डिजिटल ट्विन और स्वायत्त तकनीक पर रिसर्च होगी। इसके अलावा नई तकनीक के लिए 110 करोड़, GIS आधारित डिजिटल डेटा के लिए 40.20 करोड़ और सरकारी क्लाउड सेवाओं के लिए 26.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर रहेगा।
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भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
भोपाल में अक्टूबर 2026 में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में एशिया की प्रमुख महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे भोपाल की खेल सुविधाओं के साथ प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं के लिए 198 करोड़
कैबिनेट ने संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास के लिए 198 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, सहायता और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है।
ग्वालियर में खुलेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त
सरकार ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित नौ नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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नरोन्हा अकादमी के लिए 129 करोड़
आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसका उपयोग प्रशासनिक प्रशिक्षण और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने से जुड़ी गतिविधियों में किया जाएगा।
माप विज्ञान नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करना है।
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समर्थन मूल्य पर उपार्जन को स्वीकृति
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत 500 करोड़ से अधिक की योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों को उपार्जन पर बोनस भुगतान के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक में निरंतर संचालन की स्वीकृति दी है।
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किसानों को बोनस, सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के दौरान बोनस भुगतान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके अलावा रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111 करोड़ और मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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इस सिंचाई परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र को मजबूती और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलने का दावा किया गया है।
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982 करोड़ से कर्मचारी कल्याण योजनाएं
कैबिनेट ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 982 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की योजनाओं, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण, पेंशनर कल्याण कोष, शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज, शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना को संचालित किया जायेगा।
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IISER में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा
मध्यप्रदेश सरकार ने आईटी और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क और आईटी टावर विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार के अनुसार, इससे 8 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को कौशल आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक करीब 22 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। भोपाल के IISER में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। इसके लिए 85.51 करोड़ रुपये की परियोजना में अगले तीन वर्षों के लिए 17.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां AI, ड्रोन, डिजिटल ट्विन और स्वायत्त तकनीक पर रिसर्च होगी। इसके अलावा नई तकनीक के लिए 110 करोड़, GIS आधारित डिजिटल डेटा के लिए 40.20 करोड़ और सरकारी क्लाउड सेवाओं के लिए 26.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर रहेगा।
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भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
भोपाल में अक्टूबर 2026 में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में एशिया की प्रमुख महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे भोपाल की खेल सुविधाओं के साथ प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं के लिए 198 करोड़
कैबिनेट ने संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास के लिए 198 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, सहायता और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है।
ग्वालियर में खुलेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त
सरकार ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित नौ नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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नरोन्हा अकादमी के लिए 129 करोड़
आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसका उपयोग प्रशासनिक प्रशिक्षण और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने से जुड़ी गतिविधियों में किया जाएगा।
माप विज्ञान नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करना है।
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समर्थन मूल्य पर उपार्जन को स्वीकृति
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत 500 करोड़ से अधिक की योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों को उपार्जन पर बोनस भुगतान के 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक में निरंतर संचालन की स्वीकृति दी है।
