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MP Cabinet: 2027 होगा 'युवा वर्ष',18 जुलाई को जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक;UCC मसौदे को मिल सकती है मंजूरी
Tue, 14 Jul 2026 01:59 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:59 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों और योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने 18 जुलाई को जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं, सरकार 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी।
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सीएम यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), निवेश, रोजगार, 2027 युवा वर्ष और पौधरोपण अभियान सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व में इस्लामनगर) में आयोजित होगी। इस बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
यूसीसी पर समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट
कैबिनेट के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति ने प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों, संगठनों और हितधारकों से सुझाव लिए। साथ ही दूसरे राज्यों में लागू कानूनों और उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में यूसीसी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री संकल्पित है कि जल्द से जल्द यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाए। इसलिए जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब समय पर और पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार हर विषय पर स्पष्ट जवाब दे सके।
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2027 होगा 'युवा वर्ष'
यूथ कॉन्क्लेव पिछले दिनों इंदौर में आयोजित हुआ। इसमें डिजिटल कंटेनर को एकत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया है कि नवंबर-दिसंबर तक युवाओं के लिए क्या कर सकते है इसको लेकर सुझाव देने को कहा है। ताकि उनके लिए रोजगार, कौशल विकास और नवाचार से जुड़ी नई योजनाएं तैयार की जा सकें।
ये भी पढ़ें- Twisha Sharma Death Case: भोपाल कोर्ट में आज अहम सुनवाई,CBI पेश कर सकती है त्विषा की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
महिला क्रिकेट टीम को बधाई
कैबिनेट बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत पर बधाई दी गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है।
ये भी पढ़ें- दतिया उपचुनाव: घनश्याम और आशुतोष में होगा दिलचस्प मुकाबला, एक को छवि का भरोसा तो दूसरे को सत्ता और संगठन का
प्रदेश में एआई डाटा सेंटर बनेगा
बैठक में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की भी समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार, कॉन्क्लेव में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 34 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी मिला है। इसके पूरा होने पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश के प्रमुख डेटा सेंटर राज्यों में शामिल हो सकता है।
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21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा
मुख्यमंत्री ने वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान की तरह इस अभियान को भी जनभागीदारी से सफल बनाया जाएगा। हाल ही में इंदौर में एक दिन में एक लाख पौधे लगाने का अभियान इसका उदाहरण है। साथ ही आगे 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
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नगरीय प्रशासन विभाग को राष्ट्रीय सम्मान
बैठक में यह भी बताया गया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को साइबर सुरक्षा और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक मिला है। इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया।
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यूसीसी पर समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट
कैबिनेट के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति ने प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों, संगठनों और हितधारकों से सुझाव लिए। साथ ही दूसरे राज्यों में लागू कानूनों और उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में यूसीसी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री संकल्पित है कि जल्द से जल्द यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाए। इसलिए जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब समय पर और पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार हर विषय पर स्पष्ट जवाब दे सके।
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2027 होगा 'युवा वर्ष'
यूथ कॉन्क्लेव पिछले दिनों इंदौर में आयोजित हुआ। इसमें डिजिटल कंटेनर को एकत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया है कि नवंबर-दिसंबर तक युवाओं के लिए क्या कर सकते है इसको लेकर सुझाव देने को कहा है। ताकि उनके लिए रोजगार, कौशल विकास और नवाचार से जुड़ी नई योजनाएं तैयार की जा सकें।
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