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MP News: सीएम मोहन ने लगाया अशोक का पौधा, बोले- कोलारस में सरकार चीनी फैक्ट्री को दोबारा शुरू करेगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 05 Jun 2026 03:51 PM IST
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सार
विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में अशोक का पौधा लगाकर हरित सहकार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कोलारस में चीनी फैक्ट्री दोबारा शुरू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने की बात कही।
सीएम मोहन ने हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में अशोक का पौधा लगाकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत हरित सहकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों (पेक्स) में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून से 21 जून तक चलने वाले विशेष अभियान में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेशभर में एक लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में सहकारिता संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
ये भी पढ़ें- विश्व पर्यावरण दिवस विशेष: झीलों का शहर भोपाल पर्यावरणीय संकट की ओर, बिगड़ते पर्यावरण के ये 5 सबसे बड़े कारण
किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है और इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक दाम दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं उत्पादन और उपार्जन में नया रिकॉर्ड बना है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और एमएसपी के साथ प्रति क्विंटल 40 रुपये बोनस देकर 2625 रुपये का भुगतान किया गया है।
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दूध उत्पादन को बढ़ावा देने लगातार कर रहे काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम कर रही है। मध्यप्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सांची और सहकारिता मॉडल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शिवपुरी जिले के कोलारस में नई शुगर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के जरिए सिंचाई का दायरा बढ़ाया जा रहा है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी फसलों को भी प्रोत्साहन दे रही है।
ये भी पढ़ेंं- विश्व पर्यावरण दिवस: एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ,CM बोले-पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा
गड़बड़ी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन
मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि यदि किसी पेक्स में अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसका नुकसान किसानों या समिति के सदस्यों को नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जबकि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और नाबार्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है और इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक दाम दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं उत्पादन और उपार्जन में नया रिकॉर्ड बना है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और एमएसपी के साथ प्रति क्विंटल 40 रुपये बोनस देकर 2625 रुपये का भुगतान किया गया है।
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दूध उत्पादन को बढ़ावा देने लगातार कर रहे काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम कर रही है। मध्यप्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सांची और सहकारिता मॉडल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शिवपुरी जिले के कोलारस में नई शुगर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के जरिए सिंचाई का दायरा बढ़ाया जा रहा है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी फसलों को भी प्रोत्साहन दे रही है।
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गड़बड़ी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन
मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि यदि किसी पेक्स में अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसका नुकसान किसानों या समिति के सदस्यों को नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जबकि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और नाबार्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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