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MP News: सीएम का होली पर शासकीय कर्मचारियों को तोहफा, अब केंद्र के समान 58% मिलेगा महंगाई भत्ता

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 02 Mar 2026 08:06 PM IST
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सार

होली से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। इसका लाभ अप्रैल 2026 के वेतन से मिलेगा, जबकि एरियर छह किस्तों में दिया जाएगा।
 

MP News: CM's Holi gift to government employees, dearness allowance increased by 58%
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

होली के त्यौहार पर मोहन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि  आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (मई में देय) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।
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पेंशनरों को दो माह का लाभ
पेंशनर्स को भी जनवरी-फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सभी को होली की बधाई।

 556 से 4230 रुपये तक का होगा फायदा
महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि से प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार इस बढ़ोतरी से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 465 से 556 रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 585 से 1473, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 1683 से 2019 रुपये तथा प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 2397 से 4230 तक प्रति माह वेतन ज्यादा मिलेगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से प्रदान करने का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों को भी जुलाई 2025 से ही महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। 

आठ माह से हो रही थी मांग
तिवारी ने बताया कि जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 8 महीनों बाद यह बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी सरकार द्वारा अनदेखी के कारण कर्मचारियों का नुकसान बढ़ता जा रहा था। अब मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 

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