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MP News: मध्य प्रदेश में औसत से 15% कम बारिश, जलाशयों में 49% पानी सीएम ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश
Mon, 10 Aug 2026 09:11 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Mon, 10 Aug 2026 09:11 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में इस मानसून अब तक सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है। कम बारिश और कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसानों व आम लोगों के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
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सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में मानसून और वर्षा को लेकर समीक्षा बैठक की
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में इस मानसून अब तक औसत से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में आने वाले दिनों में तेज बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कम बारिश हो या अतिवृष्टि, दोनों ही स्थिति में किसानों और आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में कम बारिश और इससे पैदा हुई परिस्थितियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 1 जून से 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य 571 मिमी के मुकाबले 483 मिमी बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 513.20 मिमी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 459.80 मिमी बारिश हुई है। प्रदेश में धान की 84 प्रतिशत बोवनी पूरी हो चुकी है। प्रदेश के जलाशयों में 49 प्रतिशत पानी हैं।
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कम पानी वाली फसलों पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आने वाली रबी फसल के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को कम सिंचाई में होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने और खासतौर पर चना फसल के लिए पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने को कहा।
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कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें
सीएम ने राज्य और जिला स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। जलाशयों और तालाबों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने को कहा गया है। बाढ़ या जलभराव की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर राहत शिविर लगाने की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी करने को भी कहा गया है। वहीं अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान होने पर राजस्व विभाग की टीमों से पारदर्शी सर्वे कराने और पात्र किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
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खाद-बीज और बिजली की व्यवस्था पर नजर
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने और सिंचाई के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने को कहा। कालाबाजारी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
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प्रदेश के जलाशयों में 49% पानी
बैठक में बताया गया कि 10 अगस्त तक प्रदेश के बांधों में करीब 49 प्रतिशत जलभराव है। यह औसत से करीब 10 प्रतिशत कम है। पिछले पांच वर्षों में इस अवधि में औसत जलभराव 59 प्रतिशत रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 75 प्रतिशत था। प्रदेश में 36 जलाशयों में 50 प्रतिशत या उससे कम और 18 जलाशयों में 50 से 90 प्रतिशत के बीच जलभराव है।
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कम पानी वाली फसलों पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आने वाली रबी फसल के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को कम सिंचाई में होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने और खासतौर पर चना फसल के लिए पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने को कहा।
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कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें
सीएम ने राज्य और जिला स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। जलाशयों और तालाबों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने को कहा गया है। बाढ़ या जलभराव की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर राहत शिविर लगाने की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी करने को भी कहा गया है। वहीं अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान होने पर राजस्व विभाग की टीमों से पारदर्शी सर्वे कराने और पात्र किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
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खाद-बीज और बिजली की व्यवस्था पर नजर
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीमा योजना से अधिक किसानों को जोड़ने और सिंचाई के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने को कहा। कालाबाजारी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
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प्रदेश के जलाशयों में 49% पानी
बैठक में बताया गया कि 10 अगस्त तक प्रदेश के बांधों में करीब 49 प्रतिशत जलभराव है। यह औसत से करीब 10 प्रतिशत कम है। पिछले पांच वर्षों में इस अवधि में औसत जलभराव 59 प्रतिशत रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 75 प्रतिशत था। प्रदेश में 36 जलाशयों में 50 प्रतिशत या उससे कम और 18 जलाशयों में 50 से 90 प्रतिशत के बीच जलभराव है।
