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MP News: बदलने जा रही प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सितंबर में इंदौर में होगी यात्री परिवहन विजन समिट
Fri, 31 Jul 2026 05:24 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 31 Jul 2026 05:24 PM IST
सार
मध्य प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 11-12 सितंबर को इंदौर में 'यात्री परिवहन विजन समिट-2026' आयोजित होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके जरिए मोबिलिटी विजन-2030 का रोडमैप पेश करेंगे और देशभर के विशेषज्ञ भविष्य की परिवहन व्यवस्था पर मंथन करेंगे।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 और 12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'यात्री परिवहन विजन समिट-2026' का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के नीति-निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और निवेशक एक मंच पर जुटेंगे। समिट में 'मध्य प्रदेश मोबिलिटी विजन-2030' पर चर्चा होगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए बस संचालन, डिजिटल टिकटिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, AI आधारित फ्लीट मैनेजमेंट और एकीकृत परिवहन व्यवस्था जैसे विषयों पर मंथन होगा।
ये भी पढ़ें- MP News: अब सीएम खुद सुनेंगे जनता की शिकायतें, 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में 'जन विश्वास अभियान' में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री मोहन यादव समिट में प्रदेश की नई परिवहन नीति और 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना' का विजन साझा करेंगे। साथ ही उद्योग जगत, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ संवाद कर सार्वजनिक परिवहन में निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और तकनीक आधारित बनाना है। समिट से मोबिलिटी विजन-2030 का रोडमैप, पीपीपी मॉडल को गति, हरित परिवहन में निवेश और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खुलने की उम्मीद है। दूसरे दिन प्रतिनिधियों को उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं।
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ये भी पढ़ें- MP News: दतिया में मतदान कम होने से सीएम, नरोत्तम और जीतू की साख दांव पर, नतीजे देंगे कई सियासी संदेश
समिट में इन विषयों पर होगी चर्चा
- एमपी मोबिलिटी विजन 2030: बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स (ITMS) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- भविष्य के लिए तैयार परिवहन अधोसंरचना: पीपीपी के माध्यम से निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना
- डेटा आधारित निर्णय: इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी बस मार्गों और संचालन की योजना (AI आधारित एनालिटिक्स सहित)
- वित्तीय रूप से टिकाऊ सार्वजनिक बस संचालन के निर्माण की रणनीतियां
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जनसुरक्षा, विश्वसनीयता एवं सुविधा
- हरित मोबिलिटी: स्वच्छ ईंधन एवं भविष्य के लिए तैयार गाड़ियों का काफिला
- एकीकृत टिकटिंग एवं स्वचालित किराया संग्रहण के माध्यम से निर्बाध यात्राओं को सक्षम बनाना
- यात्री परिवहन में रोजगार एवं उद्यमिता के सृजन के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना
ये भी पढ़ें- MP News: दतिया उपचुनाव में टूटा बढ़ते मतदान का सिलसिला, 2023 के मुकाबले 8.76% कम वोटिंग
इन पर मिल सकते हैं अपेक्षित सकारात्मक परिणाम
- मध्यप्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन 2030 के लिए तैयार हो सकता है सकता है रोडमैप
- यात्री परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पहलों में आ सकती है तेजी
- डिजिटल रूपांतरण एवं डेटा-आधारित मोबिलिटी गवर्नेंस को मिल सकता है बढ़ावा
- सतत एवं हरित मोबिलिटी समाधानों में निवेश को मिल सकता है प्रोत्साहन
- वित्तीय स्थिरता एवं गैर-किराया राजस्व सृजन के लिए नवाचारी मॉडलों की हो सकती है पहचान
- सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत एवं प्रौद्योगिकी भागीदारों के बीच बेहतर हो सकता है सहयोग
- केंद्र सरकार की योजनाओं एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का हो सकता है सृजन
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मुख्यमंत्री मोहन यादव समिट में प्रदेश की नई परिवहन नीति और 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना' का विजन साझा करेंगे। साथ ही उद्योग जगत, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ संवाद कर सार्वजनिक परिवहन में निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और तकनीक आधारित बनाना है। समिट से मोबिलिटी विजन-2030 का रोडमैप, पीपीपी मॉडल को गति, हरित परिवहन में निवेश और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खुलने की उम्मीद है। दूसरे दिन प्रतिनिधियों को उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं।
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- एमपी मोबिलिटी विजन 2030: बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स (ITMS) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- भविष्य के लिए तैयार परिवहन अधोसंरचना: पीपीपी के माध्यम से निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना
- डेटा आधारित निर्णय: इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी बस मार्गों और संचालन की योजना (AI आधारित एनालिटिक्स सहित)
- वित्तीय रूप से टिकाऊ सार्वजनिक बस संचालन के निर्माण की रणनीतियां
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जनसुरक्षा, विश्वसनीयता एवं सुविधा
- हरित मोबिलिटी: स्वच्छ ईंधन एवं भविष्य के लिए तैयार गाड़ियों का काफिला
- एकीकृत टिकटिंग एवं स्वचालित किराया संग्रहण के माध्यम से निर्बाध यात्राओं को सक्षम बनाना
- यात्री परिवहन में रोजगार एवं उद्यमिता के सृजन के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना
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- यात्री परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पहलों में आ सकती है तेजी
- डिजिटल रूपांतरण एवं डेटा-आधारित मोबिलिटी गवर्नेंस को मिल सकता है बढ़ावा
- सतत एवं हरित मोबिलिटी समाधानों में निवेश को मिल सकता है प्रोत्साहन
- वित्तीय स्थिरता एवं गैर-किराया राजस्व सृजन के लिए नवाचारी मॉडलों की हो सकती है पहचान
- सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत एवं प्रौद्योगिकी भागीदारों के बीच बेहतर हो सकता है सहयोग
- केंद्र सरकार की योजनाओं एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का हो सकता है सृजन
