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MP News: भोपाल में राहुल, अखिलेश, ममता को ‘परजीवी’बताने वाले होर्डिंग पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने फाड़ा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 20 Apr 2026 11:03 PM IST
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सार

भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए गए “परजीवी” वाले पोस्टर को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। पोस्टर में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उसे फाड़ दिया।

MP News: Political uproar over hoarding in Bhopal calling Rahul, Akhilesh, Mamta 'parasites', Congress tears i
भाजपा कार्यालय के सामने लगा पोस्टर कांग्रेस ने फाड़ा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने लगाए गए एक विवादित होर्डिंग को लेकर सियासत गरमा गई है। इस होर्डिंग में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ममती बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन की तस्वीरें लगाकर उन्हें “परजीवी” बताया गया है। पोस्टर सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विवाद सड़कों तक पहुंच गया। यह होर्डिंग भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी की ओर से लगवाया गया था। इसमें लिखा गया था कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोक दिया, इन परजीवियों ने मिलकर महिलाओं का हक छीन लिया।’ पोस्टर के जरिए भाजपा ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सीधा हमला बोला है। पोस्टर की जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। भोपाल युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और होर्डिंग को फाड़ दिया। इस दौरान “राहुल गांधी जिंदाबाद” के नारे लगाए गए। कुछ देर के लिए वहां तनाव की स्थिति भी बनी रही।
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दूसरी ओर, पोस्टर लगाने वाले भाजपा नेता अंशुल तिवारी ने अपने बयान में कहा कि “परजीवी वह होता है जो खुद कुछ नहीं करता, बल्कि दूसरों के अधिकारों पर निर्भर रहता है  उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह परजीवियों को खत्म करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह जनता इन “राजनीतिक परजीवियों” को जवाब देगी। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पारित नहीं हो सके। 16-17 अप्रैल 2026 को संसद में प्रस्तुत संवैधानिक संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे यह गिर गया। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट आए, जबकि पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। भाजपा ने इस असफलता के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच भोपाल में लगा यह होर्डिंग अब नए सियासी विवाद का केंद्र बन गया है।

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