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MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर कॉफ्रेंस कल, विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 13 Jul 2025 08:48 PM IST
सार

भोपाल में 14 जुलाई का दिन विधानसभा के लिए खास होने वाला है। देश के 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक यहां होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी, जिससे उन्हें और मजबूत और कारगर बनाया जा सके।

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MP News: Speaker's conference in Madhya Pradesh Assembly tomorrow, the functioning of the assembly committees
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर निरीक्षण करते हुए - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजधानी भोपाल में देश के सात राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक विधानसभा की समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से हो रही है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर खुद तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा भवन पहुंचे। अध्यक्ष तोमर ने बताया कि इस समिति की प्रथम बैठक सोमवार को सुबह 10:30 बजे मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भवन में आयोजित की जा रही है। इस  बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे एवं बैठक में उत्तरप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीयसतीश महाना, राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष  वासुदेव देवनानी, हिमाचल विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष माननीय मिंगमा नोरबू शेरपा, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी भाग लेंगे।  
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उन्होंने कहा कि यह समीक्षा न केवल समितियों की कार्यदक्षता बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि जनहित के मुद्दों के समाधान की दिशा में भी प्रभावी होगी। इस बैठक की खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश को पहली बार लोकसभा की नई कमेटी की स्पीकर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता का अवसर मिला है। इसमें विधानसभा समितियों को और मजबूत बनाने पर सुझाव, मंथन और रणनीति निर्माण की जाएगी।
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ई-विधानसभा की दिशा में भी कार्य जारी
स्पीकर तोमर ने बताया कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच प्रस्तावित है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में ई-विधानसभा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कार्यवाही को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सके।
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