National e-Gov Award: एमपी की ई-नगर पालिका परियोजना को राष्ट्रीय सम्मान, डिजिटल सेवाओं में बनाया नया कीर्तिमान

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उन्होंने बताया कि यह सिस्टम केवल ऑनलाइन सेवाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके लिए आधुनिक क्लाउड तकनीक, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर (जेडटीए), डेटा एन्क्रिप्शन और लगातार साइबर निगरानी जैसी उन्नत व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इससे नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहती है और सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आयुक्त ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रदेश की नगरीय निकायों में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत कर नागरिकों को घर बैठे कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

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 ई-नगर पालिका  2.0 से बढ़ी सुविधाएं
संकेत भोंडवे ने बताया कि  ई-नगर पालिका  2.0 के तहत कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें GIS आधारित संपत्ति प्रबंधन, क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सेवाएं और उमंग (UMANG) सहित विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकरण किया गया है। इसके अलावा 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 से ज्यादा नागरिक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इससे नगर निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है, वहीं नागरिकों को भी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। 

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प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि
आयुक्त ने कहा कि नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड प्रदेश में डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। यह सम्मान विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को और मजबूती देगा तथा भविष्य में डिजिटल प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करेगा।