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MP: रतलाम में मजदूर महासंघ के अधिवेशन में सीएम की बड़ी घोषणा, क्या बोले? आदिवासी विधायक डामोर भड़के; वापस लौटे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
Published by: रतलाम ब्यूरो
Updated Tue, 15 Apr 2025 10:11 PM IST
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सार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि वनवासी जिलों में पढ़ाई और उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।
सीएम की घोषणा- धार और झाबुआ में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के सातवें अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मुझे 32 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल में विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। सीएम ने कार्यक्रम में धार और झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के आदिवासी विधायक मथुरालाल डामोर को मंच पर जगह नहीं मिली तो वे नाराज होकर अपने सहायक के साथ वापस लौट गए।
समारोह को संबोधित करते हुए में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वनवासी भाई-बहनों और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शासन ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है। इसी तरह रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए संभागीय स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गए हैं। भोपाल में 9वां औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के कार्य किए गए हैं।
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जमीन आवंटन में दी जाएगी 70 प्रतिशत की छूट
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार मूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपये प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य की सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार के लिए एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा दी गई है।
धार-झाबुआ में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि वनवासी जिलों में पढ़ाई और उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई आदि सभी वर्गों को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
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मजदूर भाई कराएं पंजीयन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अंतर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराकर पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में साइकिल, पाठ्य सामग्री, गणवेश और फीस की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है।
कृषकों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान
किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाना, बिजली के संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए पीएम श्री अन्न योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी, मक्का और मोटे अनाज उत्पादन करने वाले कृषकों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। डॉ. आंबेडकर जयंती के अवसर से सरकार द्वारा गोपालकों से सहकारिता समितियों के माध्यम से दूध खरीदने की व्यवस्था के लिए योजना प्रारंभ की जा रही है। पशुपालन अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारिता आधारित कार्य किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 25 से ज्यादा गाय-भैंस पालने वाले गोपालकों को अनुदान दिया जाएगा।
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रतलाम ग्रामीण के आदिवासी विधायक हुए नाराज
अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर को मंच पर जगह नहीं मिली। इससे वे नाराज हो गए और गुस्से में कार्यक्रम छोड़कर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ लौटने लगे। भाजपा नेता विनोद कर्मचंदानी और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। डामोर ने कहा कि मैं रतलाम ग्रामीण का विधायक हूं, बिरसा मुंडा और टंट्या भील का वंशज हूं, मुझे ही मंच पर जगह नहीं दी गई, जबकि महापौर मंच पर बैठे थे।
ये रहे मौजूद
बरबड़ बालाजी स्थित विधायक सभागृह में आयोजित अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, अरविंद मोघे, भूरालाल डामोर, पवन पंत, सुरेंद्रसिंह शर्मा, राघवसिंह भाभर, बेगाजी, संजयसिंह, कुलदीप गुर्जर, कैलाश निनामा, प्रमोद जैन, भरत पाटीदार, अर्जुन राम, मानसिंह मईड़ा, भेरुलाल खडेड़ा, कृष्णकुमार मईड़ा, बालमुकुंद पाटीदार, राजू खराड़ी समेत अन्य मंचासीन थे।
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समारोह को संबोधित करते हुए में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वनवासी भाई-बहनों और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शासन ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है। इसी तरह रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए संभागीय स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गए हैं। भोपाल में 9वां औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के कार्य किए गए हैं।
ये भी पढ़ें: अमर उजाला संवाद में कला पर होगी शिखा शर्मा से खास बातचीत, पूरी दुनिया उनकी रंगोली की मुरीद
जमीन आवंटन में दी जाएगी 70 प्रतिशत की छूट
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार मूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपये प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य की सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार के लिए एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा दी गई है।
धार-झाबुआ में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि वनवासी जिलों में पढ़ाई और उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई आदि सभी वर्गों को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें: मिशन अस्पताल प्रबंधन समिति के नौ सदस्यों पर FIR, अवैध रूप से चल रही थी कैथ लैब, आरोपी डॉ से पूछताछ जारी
मजदूर भाई कराएं पंजीयन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अंतर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराकर पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में साइकिल, पाठ्य सामग्री, गणवेश और फीस की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है।
कृषकों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान
किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाना, बिजली के संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए पीएम श्री अन्न योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी, मक्का और मोटे अनाज उत्पादन करने वाले कृषकों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। डॉ. आंबेडकर जयंती के अवसर से सरकार द्वारा गोपालकों से सहकारिता समितियों के माध्यम से दूध खरीदने की व्यवस्था के लिए योजना प्रारंभ की जा रही है। पशुपालन अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारिता आधारित कार्य किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 25 से ज्यादा गाय-भैंस पालने वाले गोपालकों को अनुदान दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के रतलाम में 42 डिग्री पार पहुंचा पारा, प्रदेश के कई संभागों में कल से चलेगी लू
रतलाम ग्रामीण के आदिवासी विधायक हुए नाराज
अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर को मंच पर जगह नहीं मिली। इससे वे नाराज हो गए और गुस्से में कार्यक्रम छोड़कर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ लौटने लगे। भाजपा नेता विनोद कर्मचंदानी और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। डामोर ने कहा कि मैं रतलाम ग्रामीण का विधायक हूं, बिरसा मुंडा और टंट्या भील का वंशज हूं, मुझे ही मंच पर जगह नहीं दी गई, जबकि महापौर मंच पर बैठे थे।
ये रहे मौजूद
बरबड़ बालाजी स्थित विधायक सभागृह में आयोजित अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, अरविंद मोघे, भूरालाल डामोर, पवन पंत, सुरेंद्रसिंह शर्मा, राघवसिंह भाभर, बेगाजी, संजयसिंह, कुलदीप गुर्जर, कैलाश निनामा, प्रमोद जैन, भरत पाटीदार, अर्जुन राम, मानसिंह मईड़ा, भेरुलाल खडेड़ा, कृष्णकुमार मईड़ा, बालमुकुंद पाटीदार, राजू खराड़ी समेत अन्य मंचासीन थे।


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