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Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड वाहनों को भी मिलेंगी ईवी जैसी छूट! जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 24 Apr 2025 07:38 PM IST
सार
दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस पॉलिसी का नया ड्राफ्ट सामने आने के बाद कुछ सुझावों को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इनमें से कई चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
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Maruti Suzuki Grand Vitara
- फोटो : Maruti Suzuki
दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस पॉलिसी का नया ड्राफ्ट सामने आने के बाद कुछ सुझावों को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इनमें से कई चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए, दिल्ली परिवहन विभाग ने फिलहाल मौजूदा ईवी पॉलिसी को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
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- फोटो : Toyota
यह ड्राफ्ट प्रस्ताव मंगलवार को ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ फीडबैक के लिए साझा किया गया था, जिसमें 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की बात भी कही गई है। लेकिन जब यही फायदे हाइब्रिड वाहनों को भी देने की बात सामने आई, तो कंपनियों की नाराजगी साफ दिखने लगी।
ह्यूंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स और किआ जैसी कार निर्माता कंपनियां इस मुद्दे पर जल्द ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने ईवी टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया है, और अब अगर हाइब्रिड को भी बराबर की रियायत मिलती है, तो यह उनके लिए नुकसानदायक होगा।
यह भी पढ़ें - EV Battery: CATL ने पेश की नई ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी, 5 मिनट में 520 किमी की रेंज और 1500 किमी की रेंज वाली बैटरी
ह्यूंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स और किआ जैसी कार निर्माता कंपनियां इस मुद्दे पर जल्द ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने ईवी टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया है, और अब अगर हाइब्रिड को भी बराबर की रियायत मिलती है, तो यह उनके लिए नुकसानदायक होगा।
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Maruti Suzuki Grand Vitara
- फोटो : Maruti Suzuki
हाइब्रिड्स को छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए?
कार कंपनियों का मानना है कि हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होतीं, भले ही उनकी एमिशन लेवल (उत्सर्जन स्तर) पारंपरिक गाड़ियों से कम हो। मौजूदा दिल्ली ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है।
अगर इस बार के अंतिम ड्राफ्ट में हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल कर लिया गया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को होगा, जिनकी लाइनअप में पहले से मजबूत हाइब्रिड मॉडल्स मौजूद हैं।
यह भी पढ़ें - EV: इस राज्य ने मार्च 2026 तक ईवी रोड टैक्स को घटाकर किया सिर्फ एक प्रतिशत, जानें डिटेल्स
कार कंपनियों का मानना है कि हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होतीं, भले ही उनकी एमिशन लेवल (उत्सर्जन स्तर) पारंपरिक गाड़ियों से कम हो। मौजूदा दिल्ली ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है।
अगर इस बार के अंतिम ड्राफ्ट में हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल कर लिया गया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को होगा, जिनकी लाइनअप में पहले से मजबूत हाइब्रिड मॉडल्स मौजूद हैं।
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Toyota Innova HyCross MPV
- फोटो : Toyota
ईवी पॉलिसी 2.0 के अन्य बड़े प्रस्ताव
ड्राफ्ट के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से नई सीएनजी ऑटो-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी और मौजूदा परमिट भी रिन्यू नहीं होंगे। इसके अलावा, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू-व्हीलर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में शामिल है।
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ड्राफ्ट के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से नई सीएनजी ऑटो-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी और मौजूदा परमिट भी रिन्यू नहीं होंगे। इसके अलावा, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू-व्हीलर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में शामिल है।
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Electric Scooter
- फोटो : Ather Energy
महिलाओं के लिए खासतौर पर एक बड़ा प्रोत्साहन रखा गया है। अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे 36,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। अन्य ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।
इस नीति में भविष्य की तैयारी के तहत 20,000 नई नौकरियां पैदा करने की योजना है। साथ ही पूरे शहर में चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा।
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