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EV Subsidy: दिल्ली में फिर शुरू होगी ईवी सब्सिडी, 49 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 10 Dec 2025 10:05 PM IST
सार
राजधानी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली सरकार बकाया सब्सिडी देने में मदद के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाली है।
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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर लंबित सब्सिडी के भुगतान के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ईवी सब्सिडी फिलहाल जारी है। लेकिन दिल्ली सरकार की राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन राशि रुकी होने के कारण राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन अपेक्षा से अधिक महंगे हो गए थे।
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राज्य सब्सिडी की स्थिति और लंबित भुगतान
दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ईवी सब्सिडी का भुगतान जनवरी 2024 में रोक दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में दावे लंबित हो गए। अनुमान है कि पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े करीब 49 करोड़ रुपये की सब्सिडी अब तक बकाया है। भुगतान में देरी के चलते यह मामला अदालत तक पहुंच गया था। लेकिन लंबे समय तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।
इन प्रोत्साहनों के अभाव में सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी असर पड़ा। क्योंकि जिन कीमतों पर वाहन उपलब्ध कराए जाने थे, वास्तविक कीमतें उनसे कहीं अधिक रहीं।
यह भी पढ़ें - EV Toll Tax: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का सख्त रुख, कहा- ईवी से टोल वसूली अवैध, आठ दिन में पूरी छूट लागू करने के निर्देश
दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ईवी सब्सिडी का भुगतान जनवरी 2024 में रोक दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में दावे लंबित हो गए। अनुमान है कि पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े करीब 49 करोड़ रुपये की सब्सिडी अब तक बकाया है। भुगतान में देरी के चलते यह मामला अदालत तक पहुंच गया था। लेकिन लंबे समय तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।
इन प्रोत्साहनों के अभाव में सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी असर पड़ा। क्योंकि जिन कीमतों पर वाहन उपलब्ध कराए जाने थे, वास्तविक कीमतें उनसे कहीं अधिक रहीं।
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दिल्ली की ईवी नीति का पृष्ठभूमि
हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी। इसके तहत शुरुआती 1,000 इलेक्ट्रिक कारों पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जानी थी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, ऑटो-रिक्शा और बैटरी चालित ई-रिक्शा पर 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था।
यह भी पढ़ें - FADA: नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार 18.7 प्रतिशत फिसला, जानें किसकी कितनी रही बिक्री
हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी। इसके तहत शुरुआती 1,000 इलेक्ट्रिक कारों पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जानी थी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, ऑटो-रिक्शा और बैटरी चालित ई-रिक्शा पर 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था।
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आगे की राह: नया पोर्टल और प्रक्रिया में सुधार
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सब्सिडी बहाल करने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। परिवहन विभाग जल्द ही नया पोर्टल लॉन्च करेगा, जो पिछली सरकार के समय से निष्क्रिय पड़ा था। पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं, ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो और पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी मिलने में देरी न हो।
इस नई प्रणाली से जुड़ी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान साझा करेंगे।
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प्रदूषण नियंत्रण और 'ईवी कैपिटल' का लक्ष्य
सब्सिडी की बहाली दिल्ली सरकार के उस व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है, जिसके तहत राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने अब वर्ष 2026 तक दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी' बनाने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले 2025 का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था।
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों, विशेष रूप से दिल्ली के साथ बैठक कर ईवी को तेजी से बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
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