Article 370: यामी गौतम की 'आर्टिकल 370' देख खुश हुए राजनाथ सिंह, तारीफ कर दर्शकों से भी की फिल्म देखने की अपील

फिल्म के बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फिल्म तथ्यों से प्रेरित है और बहुत दिलचस्प है। हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए। इसे प्रोपेगेंडा नहीं माना जाना चाहिए। यह सच है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है और उसके अलावा भी कई तथ्य हैं, जिन पर यह फिल्म बनाई गई है तो ऐसे में लोगों को इसे जरूर देखना चाहिए।

#WATCH | After watching the film 'Article 370' in Delhi, Defence Minister Rajnath Singh says, "This film is inspired by facts and it is very interesting. Everyone should watch this film. It should not be considered as propaganda. It is a fact that Article 370 (in J&K) has been… pic.twitter.com/GJliTJbx5b

— ANI (@ANI) March 8, 2024

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फिल्म की रिलीज के समय निर्माता और अभिनेत्री पर आरोप लगे की वे सरकार की ओर से यह फिल्म दिखा रहे हैं और यह फिल्म एक प्रचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही इसे प्रोपेगेंडा भी बताया गया, तब यामी गौतम ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा था कि उन लोगों के सामने उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' के इरादे को सही ठहरने का कोई मतलब नहीं है, जिनके मन में पहले से ही यह धारणा है कि यह फिल्म एक प्रचार है।
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यामी ने आगे कहा था कि कोई इसे प्रचार, अंधराष्ट्रवाद और छाती थपथपाना जैसे नाम से पुकार रहा है। कोई भी वर्ग, जो सिनेमा में पहले से ही सोच रहा है कि यह एक धारणा के बारे में फिल्म है और यह मान रहे हैं कि वे इस फिल्म को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे या इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे तो उनके लिए फिल्म को उचित ठहरने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि दर्शक इन चीजों के बारे में सोचते हैं या फिल्म अधिकांश दर्शकों के लिए है और हम दर्शन को के लिए फिल्म बनाते हैं।
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वहीं, बात करें फिल्म की तो 'आर्टिकल 370' में यामी गौतम ने जूनी हक्सर नाम की एनआईए एजेंट की भूमिका निभाई है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा था कि वास्तविक जीवन में खुफिया एजेंट के जीवन पर आधारित किरदार निभाना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। इस फिल्म की कहानी उनकी अब तक की पढ़ी गईं स्क्रिप्ट्स में से सबसे अच्छी थी। दरअसल, केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
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