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Budget 2023: इस बजट से कितनी ताकतवर होगी मोदी सरकार, इसके सियासी मायने क्या? जानें भाजपा को कितना फायदा
Wed, 01 Feb 2023 05:29 PM IST
हिमांशु मिश्रा
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Wed, 01 Feb 2023 05:29 PM IST
सार
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बजट के मायने क्या हैं? इससे केंद्र सरकार की उम्मीदें कितनी मजबूत होगी? क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं...
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बजट 2023
- फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई बड़े एलान किए। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक का इस बजट में खास ख्याल रखा गया। अपने एक घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सबकुछ सही रहा और अब आने वाले दिनों में भी विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।
बजट 2023
- फोटो : अमर उजाला
पहले जानिए बजट में क्या-क्या बड़े एलान हुए?
1. टैक्स में बड़ी छूट, सात लाख तक की आय पर कोई कर नहीं : मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यमवर्गीय लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का एलान कर दिया। अब सालाना सात लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास दो ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसका फायदा देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
नई कर व्यवस्था कैसी होगी?
1. टैक्स में बड़ी छूट, सात लाख तक की आय पर कोई कर नहीं : मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यमवर्गीय लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का एलान कर दिया। अब सालाना सात लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास दो ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। इसका फायदा देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
नई कर व्यवस्था कैसी होगी?
| आय | टैक्स रेट |
| 0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| 3 से 6 लाख | 5% |
| 6 से 9 लाख | 10% |
| 9 से 12 लाख | 15% |
| 12 से 15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |
आवासीय योजना
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2. आवासीय योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ा : बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
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बजट 2023
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3. गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन : केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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बजट 2023
- फोटो : AMAR UJALA
4. किसानों के लिए भी बड़े एलान : वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े एलान किए। इसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है।