नागरिकता कानून: दिल्ली से लेकर केरल तक बवाल, 10 बयानों से समझें सियासी रुख

भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांट रही
नया कानून भेदभावपूर्ण और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। भाजपा सरकार की बांटने वाली और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और अन्य अग्रणी शिक्षण संस्थानों में स्वत: विरोध की लहर है। - राजीव शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

अहमदिया मुस्लिमों को भी नागरिकता कानून में दें जगह
भारत ने हमेशा अल्पसंख्यकों की रक्षा की है। राष्ट्रपति जी, मैं आपसे यह बात सरकार के संज्ञान में लाने का आग्रह करता हूं। यह महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष है। सरकार को अहमदिया मुस्लिमों के लिए मानवीय आधार पर कदम उठाना चाहिए, जो पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण भागे हैं। वहां की सरकार 1974 और 1984 में संविधान संशोधन के जरिये अहमदिया को मुस्लिम समुदाय कर चुकी है। मुझे आशा है कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे का विस्तार कर अहमदिया मुस्लिमों को भी इसमें जगह देगी। - प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में कहा

दो रास्ते हैं नया कानून लागू करने से रोकने को
देश में नया कानून और एनआरसी लागू होने से रोकने के दो प्रभावी तरीके हैं। पहला, सभी प्लेटफार्म पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहिए और दूसरा, यह सुनिश्चित कीजिए कि सभी नहीं तो 16 गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों में से अधिकतर अपने राज्य में एनआरसी के लिए इनकार कर दें। - प्रशांत किशोर, जदयू उपाध्यक्ष

शाह को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे
यदि नया कानून तत्काल वापस नहीं लिया गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी कोलकाता आएंगे, हम उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रखने देंगे। हम उन्हें रोकने के लिए एक लाख लोग जमा करेंगे। यह कानून मानवता और देश में सदियों से रह रहे नागरिकों के खिलाफ है। - सिद्दीकुल्लाह चौधरी, पश्चिम बंगाल के मंत्री व जमीयत-उलमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष