हिमाचल कैबिनेट के फैसले: तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म, ऊर्जा और खेल नीति को मंजूरी

इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के चलते ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत प्रतिशत छूट देने अथवा 50 फीसदी माफ  करने को स्वीकृति दी।

बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स माफ करने तथा कांट्रेक्ट कैरेज बसों का 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया। इसके अलावा 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ  करने का निर्णय लिया। बैठक में कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के  यात्री कर को 100 फीसदी माफ  करने का निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 166 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी दी। इनमें राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पद अनुबंध आधार पर भरने, उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पद अनुबंध आधार भरने, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पद और राजस्व विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पद भरने का निर्णय लिया।