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Himachal News: कांगड़ा में मैनुअल वाहन फिटनेस टेस्टिंग पर केंद्र का जवाब, गडकरी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Mon, 22 Jun 2026 02:52 PM IST
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सार
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कांगड़ा में मैनुअल वाहन फिटनेस टेस्टिंग जारी रखने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र भेजा है। केंद्र ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और शेष ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की कार्ययोजना मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग में राहत देने पर विचार किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी/डिप्टी सीएम को भेजा पत्र।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
कांगड़ा जिले में वाहन फिटनेस की मैनुअल जांच जारी रखने की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। 18 जून 2026 को जारी पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही किसी प्रकार की राहत पर विचार किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच अधिकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) में कराना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग की सुविधा समाप्त की जा रही है।
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नितिन गडकरी ने बताया कि हिमाचल सरकार की ओर से कांगड़ा जिले में शेष ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पूरी तरह शुरू होने तक मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग जारी रखने का अनुरोध किया गया था। इस पर मंत्रालय ने 11 जून 2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) को पत्र भेजकर कांगड़ा जिले में जनता और परिवहन विभाग को हो रही दिक्कतों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।
केंद्र ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि जिले के किन आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में मैनुअल फिटनेस सुविधा की आवश्यकता है, वहां एटीएस स्थापित करने की कार्ययोजना क्या है और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या होगी। मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इन तथ्यों के आधार पर आवश्यक छूट या राहत पर विचार किया जा सकता है।
गौरतलब है कि कांगड़ा जिले में मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग बंद होने के बाद वाहन मालिकों और परिवहन कारोबारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से अस्थायी राहत देने का आग्रह किया था।