Shimla News: 12 माह वेतन और 7000 रुपये मानदेय की मांग को लेकर मिड-डे मील कर्मियों का सचिवालय घेराव

रैली को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और राज्य कोषाध्यक्ष जगत राम ने कहा कि मिड-डे मील कर्मियों ने अपने संघर्ष और एकजुटता के बल पर रोजगार और अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों के विलय, क्लस्टर योजना, केंद्रीय किचन और निजीकरण जैसी नीतियों से हजारों कर्मियों का रोजगार खतरे में पड़ गया है।

मिड-डे मील वर्कर्ज यूनियन के राज्य अध्यक्ष संदीप कुमार, महासचिव शांति देवी और राज्य कोषाध्यक्ष सपना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन देने संबंधी फैसले को सरकार अब तक लागू नहीं कर सकी है। इसके बजाय मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि 25 बच्चों की शर्त, स्कूलों के विलय और ठेकाकरण जैसी व्यवस्थाओं का यूनियन विरोध करेगी।

यूनियन नेताओं ने बताया कि प्रदेश में करीब 21 हजार मिड-डे मील कर्मी कार्यरत हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के अंशदान सहित केवल 5000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और वह भी साल में सिर्फ 10 महीनों के लिए। उनका आरोप है कि पिछले 17 वर्षों में केंद्र सरकार ने मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की।