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    3 लाख 15 हजार पेंशनरों को सौगात: पंजाब में पेंशनर सेवा पोर्टल शुरू, घर बैठे होंगे काम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी
 
            	    न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़             
                              Published by: अंकेश ठाकुर       
                        
       Updated Mon, 03 Nov 2025 03:01 PM IST
        
       
            सार 
            
            
        
                                    
                पंजाब सरकार ने प्रदेश के तीन लाख 15 हजार पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। राज्य में पेंशनभोगियों के लिए पेंशनर सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
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                        वित्तमंत्री हरपाल चीमा
                                    - फोटो : ANI 
                    
    
        
    
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विस्तार
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशनर सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा 3 लाख 15 हजार पेंशनभोगियों से जुड़ी है, जो लंबे समय तक सरकारी सेवाएं निभाने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।
चीमा ने कहा कि 2004 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है और उनकी सुविधा के लिए अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बना दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए पेंशनर अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। साथ ही इस पर परिवार पेंशन के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज करवाने, प्रोफाइल अपडेट करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
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            पेंशनर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधार केवाईसी के जरिए पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सेवा केंद्रों पर भी यह सुविधाएं दी जाएंगी ताकि जिन बुजुर्गों को डिजिटल माध्यम में कठिनाई होती है वे वहां से मदद ले सकें।
सरकार ने पेंशनरों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2148, 0172-2996385 जारी किए गए हैं। ये नंबर डायरेक्टरेट और जिला कार्यालयों में सक्रिय रहेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अब पेंशनरों को बैंकों में जाकर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। बीमार या बुजुर्ग पेंशनरों को भी अब घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। वहीं एनआरआई पेंशनर अपने प्रमाण पत्र मैनुअली जमा कर सकते हैं। चीमा ने कहा कि अब किसी पेंशनर को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और पेंशनरों के हित में बनाया है।