Mandi: अनिरुद्ध सिंह बोले- वीबीजीरामजी के 90:10 अनुपात से हिमाचल पर 800 करोड़ रुपये का बोझ
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लागू होने जा रही वीबीजीरामजी योजना का 90:10 वित्तीय अनुपात हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
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Add as a preferredग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लागू होने जा रही वीबीजीरामजी योजना का 90:10 वित्तीय अनुपात हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश को सालाना करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय नवनियुक्त प्रधान एवं उपप्रधान शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के दूरगामी परिणाम प्रदेश के हित में नहीं होंगे।
मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश को 250 लाख मैनडेज का लक्ष्य मिला था, जबकि प्रदेश में 407 लाख मैनडेज का सृजन हुआ। यह लक्ष्य से 157 लाख अधिक है, जिससे योजना की प्रदेश में उपयोगिता का पता चलता है। इससे पहले अनिरुद्ध सिंह ने मंडी जिले की 577 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है और पंचायत प्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। 16वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लगभग 3744 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने तथा ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाने और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों को पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक अनिल शर्मा, चंद्रशेखर ठाकुर, पूर्ण चंद ठाकुर, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
