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हिमाचल बिजली बोर्ड: एक क्लिक में होगा तबादला, रिलीविंग और ज्वाइनिंग, नई डिजिटल प्रणाली जुलाई से

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 18 Jun 2026 06:00 AM IST
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सार

 राज्य बिजली बोर्ड में अब एक क्लिक में तबादला, रिलीविंग और ज्वाइनिंग से जुड़े काम होंगे। हिमाचल में एक जुलाई से नई डिजिटल प्रणाली को बोर्ड लागू करने जा रहा है। 

Himachal Electricity Board: Transfers, relieving, and joining to be processed with a single click; new digital
हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक)। - फोटो : संवाद
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विस्तार

हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड में अब एक क्लिक में तबादला, रिलीविंग और ज्वाइनिंग से जुड़े काम होंगे। हिमाचल में एक जुलाई से नई डिजिटल प्रणाली को बोर्ड लागू करने जा रहा है। इसके तहत सेवा पुस्तिका भी खुद ही अपडेट होगी। इससे मैन्युअल हस्तक्षेप खत्म होगा। त्रुटियों और अनावश्यक देरी पर भी अंकुश लगेगा। बोर्ड के अवर सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो जाएगी। मैन्युअल पोस्टिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सभी कार्य टीपीयू के माध्यम से किए जाएंगे। बोर्ड की ईआरपी टीम द्वारा विकसित यह एंड-टू-एंड डिजिटल यूटिलिटी कर्मचारियों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया को स्वचालित बनाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि मानवीय त्रुटियों और अनावश्यक देरी पर भी अंकुश लगेगा।

कर्मचारी के तबादले अथवा नई पोस्टिंग के बाद सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में संबंधित प्रविष्टियां स्वत: दर्ज हो जाएंगी। अभी तक इन प्रविष्टियों को मैन्युअल रूप से अपडेट किया जाता था, जिससे कई बार त्रुटियां और रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियां सामने आती थीं। बोर्ड प्रबंधन का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारियां वास्तविक समय में उपलब्ध रहेंगी और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता आएगी।

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मुख्यालय से जारी पत्र में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई व्यवस्था को पूरी तरह अपनाएं और सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के तबादले, पोस्टिंग, कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने से जुड़े सभी मामलों का निपटारा केवल टीपीयू के माध्यम से किया जाए। नई प्रणाली के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। मुख्य अभियंता पीएंडएम शिमला को 30 जून 2026 तक सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर प्रणाली को गो-लाइव करने का दायित्व सौंपा गया है।

 

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