Himachal News: हिमाचल की पंचायतों में लाखों की वित्तीय गड़बड़ी, ऑडिट में शिमला, बिलासपुर और सिरमौर का खुलासा
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के वर्ष 2024-25 के ऑडिट में शिमला, बिलासपुर और सिरमौर जिलों की पंचायतों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपये के अनुपयोगी अनुदान, बिना टेंडर खरीद, अनियमित भुगतान, स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड की कमी और मनरेगा नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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राज्य लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिला सिरमौर की पंचायत रास्त में 20.46 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग ही नहीं किया गया, जबकि लाखों की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायत रास्त के ऑडिट में रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में 1.25 लाख का अंतर पाया गया।
अभिलेखों का अभाव और ऑडिट की चेतावनी : कुछ पंचायतों में विधायक क्षेत्र विकास निधि और मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत हजारों रुपये का भुगतान बिना बिल व वाउचर के किया। लाखों की खरीदी सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। ऑडिट विभाग ने पंचायतों के खातों के रखरखाव पर असंतोष व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि लेखों में सुधार की आवश्यकता है। सचिव और संबंधित अधिकारियों को इन सभी विसंगतियों को दूर करने और बकाया की वसूली कर अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
