HP Cabinet Decisions: 2215 पदों को भरने की मंजूरी, पैरा वर्करों का बढ़ेगा मानदेय, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
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विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज व शहरी निकाय चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि पूरे हिमाचल में अब 24 घंटे दुकानें खुली रख सकेंगे। इसी के साथ कॉलेज प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का फैसला लिया गया। फिशिंग के लिए रॉयल्टी सात फीसदी से एक फीसदी करने को मंजूरी दी गई। सीएम ने बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी।
इनका बढ़ेगा मानदेय, महिलाओं को 1500-1500 रुपये
मिड-डे मिल वर्कर, एसएमसी, मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। वहीं जिन महिलाओं की आय सालाना दो लाख रुपये से कम होगी, उन्हें 1500 रुपये मासिक देने का फैसला भी लिया गया है। पंचायत चौकीदार के 500 और सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का वेतन 5,500 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया गया है।
इन विभागों में भरे जाएंगे पद, सीबीएसई स्कूलों में भी होगी भर्ती
मंत्रिमंडल की ओर से 12 पद पुलिस विभाग में क्लर्क के भरने की भी मंजूरी दी गई। 105 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के भरने की मंजूदी दी गई। एपीआरओ के चार पद भरे जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उधर, राज्य के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। जेओए आईटी के 500 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह 94 पोस्ट आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के भरे जाएंगे
हिम चंडीगढ़ एयरोसिटी के भूमि देने की मंजूरी
8 हजार बीघा भूमि हिम चंडीगढ़ एयरोसिटी को बसाने के लिए देने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके तहत जिला, उपमंडल, ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा।
आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठक बुलाकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस सरकार : हर्ष महाजन
भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद चुनावों के चलते आचार संहिता लागू है, ऐसे समय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई संदेह खड़े करता है। हर्ष महाजन ने कहा कि जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ने महिलाओं को लुभाने वाली घोषणाएं की हैं, नए पदों का सृजन किया है, यहां तक कि नए एसडीएम कार्यालय और ईएनसी कार्यालयों को भी मंजूरी दे दी गई है। यह सब चुनावी प्रक्रिया के बीच किया जाना कांग्रेस सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से इस कैबिनेट के निर्णयों की समीक्षा करे।
