Shimla: विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ कीं उच्च-स्तरीय बैठकें
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के नागरिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाते हुए राज्य के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने राज्यों के बीच विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विकास पहलों पर चर्चा की। मंत्री ने हिमाचल में आने वाली जन कल्याण और संरचनात्मक विस्तार परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उनका संस्थागत मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो कर्नाटक के शहरी विकास विभाग की देखरेख करते हैं के बीच एक तकनीकी, पोर्टफोलियो स्तरीय बैठक हुई। यह देखते हुए कि दोनों नेता अपने-अपने राज्यों में शहरी परिदृश्य से जुड़े विभागों का नेतृत्व करते हैं, बातचीत का मुख्य केंद्र बहु आयामी बाधाओं को हल करना, आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना और विस्तार योग्य नागरिक वित्त मॉडलों की समीक्षा करना था।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- यातायात प्रबंधन: बढ़ती आधुनिक भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांजिट रूटिंग और स्मार्ट सिग्नलों का कार्यान्वयन।
- एकीकृत कमान केंद्र : चौबीसों घंटे शहर की निगरानी, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और एकीकृत नागरिक सेवा वितरण के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों की स्थापना।
- स्मार्ट सिटी विकास: आधुनिक, टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, जो कुशलतापूर्वक विस्तार करने में सक्षम हो।
- शहरी चुनौती कोष कार्यक्रम: पूंजी-गहन नगरपालिका परियोजनाओं को गतिशील रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तीय आवंटन की व्यवस्था।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कर्नाटक और विशेष रूप से बेंगलुरु पूरे भारत में शहरी नवाचार और सुनियोजित विकास का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने इस कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने और इसे हिमाचल प्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थितियों के अनुरूप ढालने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बेंगलुरु मॉडल की मुख्य खूबियों को अपनाकर, पहाड़ी राज्य के कस्बों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और अत्यधिक व्यवस्थित शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
