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Meta Ads: Meta अक्टूबर से यूरोपीय संघ में बंद करेगा राजनीतिक विज्ञापन, नए नियमों को ठहराया जिम्मेदार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रदीप पाण्डेय
Updated Sat, 26 Jul 2025 10:30 AM IST
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सार
कंपनी ने इस फैसले के लिए यूरोपीय संघ के नए नियमों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें चुनाव अभियानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। Meta ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह राजनीतिक, चुनावी और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और Threads जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर की शुरुआत से बंद कर देगी।

मेटा
- फोटो : ANI
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विस्तार
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी Meta ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अक्टूबर से यूरोपीय संघ (EU) में सभी राजनीतिक विज्ञापनों को बंद कर देगी। कंपनी ने इस फैसले के लिए यूरोपीय संघ के नए नियमों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें चुनाव अभियानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। Meta ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह राजनीतिक, चुनावी और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और Threads जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर की शुरुआत से बंद कर देगी।

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EU के नए नियम कार्य करने लायक नहीं- Meta
Meta ने कहा कि यूरोपीय संघ के "Transparency and Targeting of Political Advertising" नियमों से भारी कानूनी अस्पष्टता और ऑपरेशनल चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें पूरा करना असंभव है। Meta ने कहा, “ये नियम हमारी प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर इतने अधिक अतिरिक्त दायित्व डालते हैं कि विज्ञापनदाताओं और प्लेटफॉर्म्स के लिए EU में काम करना कानूनी रूप से बहुत जटिल और अनिश्चित हो जाता है।”
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पहले गूगल भी उठा चुका है यही कदम
Meta पहला टेक दिग्गज नहीं है जिसने ऐसा फैसला लिया है। गूगल ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि वह EU में राजनीतिक विज्ञापन देना बंद कर देगा, और इसके पीछे भी इसी तरह की चिंताएं बताई गई थीं।
क्या कहते हैं नए नियम?
- यूरोपीय संघ के ये नियम 10 अक्टूबर से लागू होंगे।
- इसके तहत राजनीतिक विज्ञापनों पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा
- यह बताना होगा कि विज्ञापन किसने दिया और वह किस अभियान या प्रक्रिया से संबंधित है
- सभी विज्ञापनों को एक डेटाबेस में सुरक्षित रखना होगा
- विज्ञापनों को टारगेट करने के लिए कड़े नियम लागू होंगे
- नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों की वैश्विक सालाना आय का 6% तक जुर्माना लग सकता है