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UP: पंचायत निधि से सबसे पहले संवारी जाएगी स्कूलों की सूरत, 17 हजार से अधिक विकास कार्यों के आए प्रस्ताव
Fri, 21 Aug 2026 09:31 AM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 21 Aug 2026 09:31 AM IST
सार
आगरा की 690 ग्राम पंचायतों से 17 हजार से अधिक विकास कार्यों के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें सबसे पहले जर्जर और मूलभूत सुविधाओं से वंचित स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में ऐसे स्कूलों से जुड़े करीब 3700 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें जिलाधिकारी की अंतिम स्वीकृति मिलनी है।
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सरकारी स्कूल(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रधानों ने प्रशासक बनने के बाद बड़ी संख्या में विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्हें प्रशासन से जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की प्राथमिकता में जर्जर स्कूल और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चलने वाले स्कूल हैं। पहले चरण में उन्हीं ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को स्कूलों को संवारने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। इनमें करीब 3700 प्रस्ताव की सूची तैयार की गई है।
जिले की 690 ग्राम पंचायतों से जिला पंचायती राज विभाग में 17 हजार से अधिक कार्यों की कार्ययोजना के प्रस्ताव भेजे गए हैं। उनमें सबसे अधिक नाली, खड़जा और सीसी निर्माण के हैं। इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के बाद अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी को देनी हैं। प्रशासन की मंशा सबसे पहले स्कूलों को संवारने की है। इसी क्रम जिला पंचायत राज अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर जर्जर स्कूलों वाली ग्राम पंचायतों की सूची तैयार की है।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पहले चरण में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में संचालित स्कूलों वाली ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। शिक्षा विभाग से स्कूलों की सूची लेकर करीब 3700 प्रस्तावों की सूची तैयार की है। इसे जल्द डीएम अंतिम स्वीकृति दे सकते हैं।
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जिले की 690 ग्राम पंचायतों से जिला पंचायती राज विभाग में 17 हजार से अधिक कार्यों की कार्ययोजना के प्रस्ताव भेजे गए हैं। उनमें सबसे अधिक नाली, खड़जा और सीसी निर्माण के हैं। इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के बाद अंतिम स्वीकृति जिलाधिकारी को देनी हैं। प्रशासन की मंशा सबसे पहले स्कूलों को संवारने की है। इसी क्रम जिला पंचायत राज अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर जर्जर स्कूलों वाली ग्राम पंचायतों की सूची तैयार की है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पहले चरण में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में संचालित स्कूलों वाली ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। शिक्षा विभाग से स्कूलों की सूची लेकर करीब 3700 प्रस्तावों की सूची तैयार की है। इसे जल्द डीएम अंतिम स्वीकृति दे सकते हैं।
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