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अब शुरू करें अपना रेस्तरां: सरकार देगी 6.25 लाख तक की सब्सिडी, ओडीओसी में 10 युवाओं ने किया आवेदन
Mon, 31 Aug 2026 05:50 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:50 AM IST
सार
आगरा में एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट खोलने के लिए 10 आवेदन मिले हैं। योजना में 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 25% यानी अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सब्सिडी समेत कई सुविधाएं मिलेंगी।
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ओडीओसी
- फोटो : अमर उजाला
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पारंपरिक स्वाद को नई पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत रेस्तरां और फूड आउटलेट खोलने के लिए जिला उद्योग केंद्र को 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें पेठा, नमकीन (दालमोठ) और पराठे के कारोबार को विस्तार देने के लिए युवाओं ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है।
ओडीओसी का मुख्य फोकस स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उनकी पेशेवर ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग पर है। आवेदकों को फूड आउटलेट खोलने, क्लाउड किचन तैयार करने और मशीनरी लगाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता व मार्जिन मनी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदनों की जांच और स्वीकृति के बाद शहर में ऐसे रेस्तरां अस्तित्व में आएंगे, जहां देसी-विदेशी पर्यटकों को आगरा का प्रामाणिक स्वाद उच्च स्तरीय हाइजीन और ब्रांडेड स्वरूप में मिल सकेगा। इस पहल से न केवल आगरा के फूड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
ये हैं योजना के मुख्य लाभ
अनुदान: 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 25% (अधिकतम 6.25 लाख रुपये) सब्सिडी।
बड़े प्रोजेक्ट: 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट: फूड आउटलेट, क्लाउड किचन, मशीनरी और आधुनिक फूड पैकेजिंग के लिए आर्थिक मदद।
अन्य लाभ: स्थानीय व्यंजनों की पेशेवर ब्रांडिंग, उत्पादों का प्रचार और फूड लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता।
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ओडीओसी का मुख्य फोकस स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उनकी पेशेवर ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग पर है। आवेदकों को फूड आउटलेट खोलने, क्लाउड किचन तैयार करने और मशीनरी लगाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता व मार्जिन मनी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदनों की जांच और स्वीकृति के बाद शहर में ऐसे रेस्तरां अस्तित्व में आएंगे, जहां देसी-विदेशी पर्यटकों को आगरा का प्रामाणिक स्वाद उच्च स्तरीय हाइजीन और ब्रांडेड स्वरूप में मिल सकेगा। इस पहल से न केवल आगरा के फूड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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ये हैं योजना के मुख्य लाभ
अनुदान: 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 25% (अधिकतम 6.25 लाख रुपये) सब्सिडी।
बड़े प्रोजेक्ट: 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट: फूड आउटलेट, क्लाउड किचन, मशीनरी और आधुनिक फूड पैकेजिंग के लिए आर्थिक मदद।
अन्य लाभ: स्थानीय व्यंजनों की पेशेवर ब्रांडिंग, उत्पादों का प्रचार और फूड लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता।
