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Baghpat News: 250 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस, समाधान के लिए डीएम से मिले उद्यमी
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- विकास प्राधिकरण ने जारी किए हुए हैं फैक्टरियों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। विकास प्राधिकरण की ओर से फैक्टरियों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जारी किए गए 250 से अधिक नोटिसों को लेकर संचालकों में चिंता बढ़ गई है। समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को सराय रोड स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए ) के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद जैन के प्रतिष्ठान पर उद्यमियों की बैठक हुई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अस्मिता लाल से मुलाकात कर राहत और समय देने की मांग रखी।
बैठक में आईआईए चैप्टर चेयरमैन प्रमोद जैन ने कहा कि नोटिसों के चलते कारोबारियों में असमंजस की स्थिति है। बैठक में तय किया गया कि 2008 से पहले स्थापित इकाइयां अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र व भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करेंगी, जबकि 2008 के बाद स्थापित इकाइयां मानचित्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखेंगी, ताकि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
आईआईए प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि 2008 के बाद स्थापित इकाइयों को एनओसी, मानचित्र स्वीकृति और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। सभी मामलों के निस्तारण के लिए एक ही स्थान पर विशेष कैंप लगाया जाए, जिससे अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीएम अस्मिता लाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर चैप्टर सचिव संजय गोयल, अमित जैन, सुनील जैन, विजय जैन, सचिन जैन, सतेंद्र कुमार सहित अन्य उद्योगपति मौजूद रहे।
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बड़ौत। विकास प्राधिकरण की ओर से फैक्टरियों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जारी किए गए 250 से अधिक नोटिसों को लेकर संचालकों में चिंता बढ़ गई है। समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को सराय रोड स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए ) के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद जैन के प्रतिष्ठान पर उद्यमियों की बैठक हुई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अस्मिता लाल से मुलाकात कर राहत और समय देने की मांग रखी।
बैठक में आईआईए चैप्टर चेयरमैन प्रमोद जैन ने कहा कि नोटिसों के चलते कारोबारियों में असमंजस की स्थिति है। बैठक में तय किया गया कि 2008 से पहले स्थापित इकाइयां अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र व भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करेंगी, जबकि 2008 के बाद स्थापित इकाइयां मानचित्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखेंगी, ताकि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
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आईआईए प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि 2008 के बाद स्थापित इकाइयों को एनओसी, मानचित्र स्वीकृति और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। सभी मामलों के निस्तारण के लिए एक ही स्थान पर विशेष कैंप लगाया जाए, जिससे अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीएम अस्मिता लाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर चैप्टर सचिव संजय गोयल, अमित जैन, सुनील जैन, विजय जैन, सचिन जैन, सतेंद्र कुमार सहित अन्य उद्योगपति मौजूद रहे।
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