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Baghpat News: प्रधान बोले, हम पर ही रहेगी जिम्मेदारी तो बेहतर होंगे विकास कार्य
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प्रधान वाली खबर से संबंधित फोटो। नवाजिश
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- हाईकोर्ट ने सरकार के प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर लगाई रोक तो उनके चेहरे पर दिखी मायूसी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई तो प्रधानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। अब 13 जुलाई को इसपर सुनवाई होनी है और प्रधानों ने अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई है। प्रधानों का कहना है कि उन पर जिम्मेदारी रहेगी, तभी बेहतर विकास कार्य होंगे।
सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाकर जिम्मेदारी दी थी, ताकि विकास कार्यों को बेहतर तरीके से कराया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर फैसला दिया है। न्यायालय के आदेश सर्वमान्य हैं। - लक्ष्मी देवी, दत्तनगर
अभी हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनाए जाने पर रोक लगाई है। 13 जुलाई को मामले की सुनवाई है। हो सकता है कि प्रधानों का कार्यकाल ही आगे बढ़ जाए। प्रदेश सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाकर बेहतर कार्य किया था। - शगुफ्ता, पिचौकरा
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रोजमर्रा के कार्यों के लिए ग्रामीणों को इधर-उधर भटकना पड़ेगा। चुनाव तक प्रधानों को प्रशासक बनाकर रखने का सरकार का निर्णय बेहतर था। बाकी उच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। - नवाजिश खान, टांडा
हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। सरकार को जनहित में अब चुनाव समय पर करा देने चाहिए। यदि चुनाव में विलंब हुआ तो ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में आई राशि की भी बंदरबांट होगी। - सोनिया शर्मा, ग्वालीखेड़ा
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गांव में विकास का पहिया रुक जाएगा। अभी 13 जुलाई को मामले की सुनवाई है, मगर अब हाईकोर्ट से प्रधानों के पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद नहीं है। अब सरकार को पंचायत चुनाव पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। - संजीव, बसी
विकास कार्यों के लिए आई राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट के प्रशासक बनाने पर रोक लगाने से विकास कार्य प्रभावित होंगे। इससे ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी चुनाव जल्द होने के आसार नहीं है। -यशवीर, ढिकाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई तो प्रधानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। अब 13 जुलाई को इसपर सुनवाई होनी है और प्रधानों ने अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई है। प्रधानों का कहना है कि उन पर जिम्मेदारी रहेगी, तभी बेहतर विकास कार्य होंगे।
सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाकर जिम्मेदारी दी थी, ताकि विकास कार्यों को बेहतर तरीके से कराया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर फैसला दिया है। न्यायालय के आदेश सर्वमान्य हैं। - लक्ष्मी देवी, दत्तनगर
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अभी हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनाए जाने पर रोक लगाई है। 13 जुलाई को मामले की सुनवाई है। हो सकता है कि प्रधानों का कार्यकाल ही आगे बढ़ जाए। प्रदेश सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाकर बेहतर कार्य किया था। - शगुफ्ता, पिचौकरा
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रोजमर्रा के कार्यों के लिए ग्रामीणों को इधर-उधर भटकना पड़ेगा। चुनाव तक प्रधानों को प्रशासक बनाकर रखने का सरकार का निर्णय बेहतर था। बाकी उच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। - नवाजिश खान, टांडा
हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। सरकार को जनहित में अब चुनाव समय पर करा देने चाहिए। यदि चुनाव में विलंब हुआ तो ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में आई राशि की भी बंदरबांट होगी। - सोनिया शर्मा, ग्वालीखेड़ा
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गांव में विकास का पहिया रुक जाएगा। अभी 13 जुलाई को मामले की सुनवाई है, मगर अब हाईकोर्ट से प्रधानों के पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद नहीं है। अब सरकार को पंचायत चुनाव पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। - संजीव, बसी
विकास कार्यों के लिए आई राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट के प्रशासक बनाने पर रोक लगाने से विकास कार्य प्रभावित होंगे। इससे ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी चुनाव जल्द होने के आसार नहीं है। -यशवीर, ढिकाना
प्रधान वाली खबर से संबंधित फोटो। नवाजिश
प्रधान वाली खबर से संबंधित फोटो। नवाजिश
प्रधान वाली खबर से संबंधित फोटो। नवाजिश
प्रधान वाली खबर से संबंधित फोटो। नवाजिश
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