UP: बरेली में राज्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- परिवारवाद व भ्रष्टाचार है सपा मुखिया की पॉलिसी
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप बुधवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हॉउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
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बरेली में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने सपा सुप्रीमो और कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। मंत्री ने एक सवाल पर कहा कि यूपी में जो भी घटक दल सपा के साथ थे, वह अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। वजह मंत्री ने बताई कि सपा मुखिया की पॉलिसी परिवारवाद और भ्रष्टाचार की है। वह बात पीडीए की करते हैं और राजनीति परिवार की करते हैं। इसी चक्कर में निषाद पार्टी और सुभासपा ने भी उनका साथ छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि अभी निकाय चुनाव में यूपी के सभी 17 नगर निगमों में भी भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी। इसके बाद यूपी में 10 उपचुनाव हुए, उसमें भी भाजपा को नौ सीटें मिली हैं। स्पष्ट है कि सपा का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। जनता अखिलेश को नकार चुकी है। राज्यमंत्री ने कहा कि साढ़े आठ साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने यूपी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अभियान को धरातल पर उतारा है। कई योजनाओं में यूपी देश में नंबर वन है।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
राज्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध पूरे देश में होना बताया। कहा कि वह ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई मोल नहीं है। राहुल ने बिहार में 16 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा निकालकर क्या साबित करना चाहते हैं? चुनाव अयोग, पुलिस और भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कानूनी पहलू अपनाने के बजाय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्ता और प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के लिए राहुल गांधी तरह-तरह की हरकतें कर रहे हैं।
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा लाभ
सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के बीच योजनाओं की समीक्षा के बाद राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जो बच्चे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे गए हैं, उनके लिए दोबारा पोर्टल चालू कर प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें लाभान्वित करने को मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण अभी तक 31 मार्च तक पूरा होता था। लेकिन, इस बार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण दो अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए 2,825 करोड़ रुपये का बजट पहले से ही स्वीकृत है। ओबीसी वर्ग में शादी अनुदान योजना में एक लाख से अधिक निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद की व्यवस्था है। ट्रिपल-सी ओ लेवल में दो ऐसे प्रशिक्षण हैं, जिनमें ओबीसी बच्चों को प्रशिक्षण देकर केंद्र व राज्य सरकार में नौकरी के लायक बना रहे हैं।
