योगी सरकार में घट गया अपराध: स्वतंत्रदेव

पिछली सरकार में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह पांच बजे दरवाजा बंद हो जाता था। लोगों को डर रहता था कि आपराधिक घटना हो जाएगी तो मुकदमा लिखा भी जाएगा अथवा नहीं। लेकिन योगी सरकार में आज किसी की हिम्मत है कि खेत में रखा फावड़ा तक उठाकर ले जाए।
उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में अक्सर बम गिरता था। कभी अयोध्या तो कभी काशी में। लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में न तो एक भी दंगा हुआ और न कहीं बम गिरा। रेलवे स्टेशन पर एक कुली उनका स्वागत करने आया था। कुली का कहना था कि उसकी बेटी सिपाही हो गई और एक भी पैसा घूस नहीं लगा।
भाजपा में न जातिवाद और न परिवारवाद यहां केवल एक चीज है राष्ट्रवाद। कहा कि मोदी सरकार में 27 ओबीसी वर्ग के मंत्री है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को योगी सरकार ने लागू किया। गरीबों को पहली बार शौचालय मिला। आवास, किसान सम्मान निधि के साथ प्रेगनेंट महिला को सुविधा देने से लेकर बेटी की शिक्षा तक की व्यवस्था सरकार कर रही है।
कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जब चीन में उतरते है तो वहां भी भारत की माता की जय के नारे लगते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज गर्व महसूस होता होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने कहा कि आजादी मिलने से पहले बनी अंतरिम सरकार सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन एक व्यक्ति के कारण वह नहीं बन सके।
आजादी के बाद गरीब, शोषित व वंचित व्यक्तियों को मजबूत करने का काम उसने किया, जिसका काफी समय चाय की दुकान व रेलवे प्लेटफार्म पर बीता था। माताएं लकड़ी पर खाना बनाती थी तो उसके आंसू निकलते थे, जिसे पोछने का काम मोदी सरकार ने किया। पिछड़ों के नाम पर सपा, कांग्रेस व बसपा केवल राजनीति करते है। महात्मा गांधी, लोहिया व जय प्रकाश जाति व्यवस्था के खिलाफ थे।
दूसरी पाटियां दिन भर पिछड़ों के नारे लगाती हैं, शाम होते ही वह अपने परिवार के नाम हो जाती है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने की सिफारिश 1993 में हुई थी। जिसे लागू मोदी सरकार ने 2021 में किया। नीट में आरक्षण देने का निर्णय 1986 में आया था, लेकिन उसे लागू करने में 35 साल लग गये। जिसे नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल में लागू किया।
दूसरे सत्र में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को एससी एसटी की भांति संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पिछले संसद सत्रों में भाजपा ने भरपूर प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के असहयोग व विरोध के परिणाम स्वरूप व राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका।
लेकिन शीतकालीन सत्र में बिल पास करके आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि ओबीसी मोर्चे को प्रदेश का सबसे बढ़ा मोर्चा बनाने के लिए हम संकल्पित है। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 350 के पार। इस लक्ष्य को पूरा करने में ओबीसी मोर्चा अहम रोल निभाएगा।
बैठक को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता, प्रदेश प्रभारी पूनम बजाज ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री विनोद यादव, रामचन्द्र प्रधान, संजय भाई पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया, प्रमेंद्र जांगड़ा, जयप्रकाश कुशवाहा, भास्कर निषाद, शिव नायक वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी सौरभ जायसवाल, विजय गुप्ता मौजूद रहे।