{"_id":"6ae4dcfe5319cb59650d32fc","slug":"orders-issued-for-an-inquiry-into-a-payment-of-550-crore-for-road-construction-gonda-news-c-100-1-slko1028-168979-2026-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: सड़क निर्माण में 5.50 करोड़ के भुगतान की जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: सड़क निर्माण में 5.50 करोड़ के भुगतान की जांच के आदेश
Fri, 30 Oct 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। सरयू स्टेशन-चचरी माझा-भौरीगंज-परसपुर मार्ग के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर सीजेएम अमित सिंह ने डीएम से जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रारंभिक जांच कराकर सात नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता कनक पाठक ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर मेसर्स आलोक कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राकेश पांडेय, पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग के अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आरोप है कि परियोजना के लिए मिट्टी खनन की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद मिट्टी की ढुलाई की मद में करीब 5.50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। कनक ने अपने आरोपों के समर्थन में आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया है।
पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने बीएनएसएस की धारा 175(4) के तहत लोक सेवकों से जुड़े मामले में जांच का आदेश देने से पहले वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट जरूरी बताते हुए डीएम से रिपोर्ट तलब की है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता कनक पाठक ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर मेसर्स आलोक कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर राकेश पांडेय, पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग के अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आरोप है कि परियोजना के लिए मिट्टी खनन की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद मिट्टी की ढुलाई की मद में करीब 5.50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। कनक ने अपने आरोपों के समर्थन में आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया है।
विज्ञापन
पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने बीएनएसएस की धारा 175(4) के तहत लोक सेवकों से जुड़े मामले में जांच का आदेश देने से पहले वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट जरूरी बताते हुए डीएम से रिपोर्ट तलब की है। (संवाद)
विज्ञापन