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Hapur News: बैठक में नहीं पहुंचे बड़े अधिकारी, उद्यमियों ने आधा घंटा किया इंतजार

संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 28 Jan 2026 10:10 PM IST
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udhyog bandhu meeting
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हापुड़। जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक बुधवार की शाम को कलक्ट्रेट में हुई। इस दौरान उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखीं। सबसे अधिक ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं, बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी न होने पर उद्यमियों ने अपनी नाराजगी जताई।
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उपायुक्त उद्योग खुशबू सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। जिला स्तरीय अधिकारियों के इंतजार में करीब आधा घंटे तक उद्यमियों ने इंतजार किया, लेकिन अधिकारियों को व्यस्त बताया गया। इस पर उपायुक्त उद्योग ने अन्य विभागों के अधिकारियों के सामने उद्यमियों की समस्याओं को सुना। हापुड़-स्मॉल स्केल एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन गुप्ता ने कहा कि उद्योग बंधुओं की बैठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जिला स्तर के बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है। यह बताता है कि उद्यमियों की समस्याओं को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं। उद्यमी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि उनका एक विद्युत कनेक्शन मोहल्ला चमरी में है। वर्ष 2025 से कनेक्शन होने के बाद भी आज तक न तो कोई रीडिंग नहीं ली गई और न ही बिल दिया जा रहा है। संजय सिंहल ने कहा कि हापुड़-स्मॉल स्केल एसोसिएशन से जुड़े एक उद्यमी को अपनी फैक्टरी का निर्माण करना है, लेकिन वह निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। आईआईए के अध्यक्ष पवन शर्मा ने दिल्ली रोड से मोदीनगर मार्ग के लिए जल्द बाईपास के निर्माण की मांग की। बैठक में उद्यमियों ने अन्य समस्याओं को रखा। इसके अलावा बैठक में उद्यमियों ने पुरानी समस्याओं के समाधान की मांग भी की।
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बजट में राहत के लिए वित्त मंत्री को भेजा पत्र --
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजा है, इसमें आगामी आम बजट में राहत देने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष बिजेंद्र पंसारी, वरिष्ठ महामंत्री अमन गुप्ता आदि ने मांग की है कि व्यापार के लिए ब्याज दरों में कटौती की जाए। तीन माह की किस्त जमा न होने पर खाते को एनपीए न किया जाए। दुर्घटना बीमा में राशि 10 लाख की जाए। साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। वृद्ध व्यापारियों के जीवन के लिए न्यूनतम 40 हजार प्रति माह की पेंशन दिलाई जाए। जीएसटी में विलंब से भुगतान होने पर ब्याज न लगाया जाए। इसके अलावा अन्य मांग भी की गई हैं।
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