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नौ वर्ष में महज 9% कार्य धरातल पर हुए : रागिनी
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सपा विधायक रागिनी सोनकर। वीडियो ग्रैब
- फोटो : वीडियो ग्रैब
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जौनपुर। मछलीशहर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने विधानसभा में बृहस्पतिवार को औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने औद्योगिक विकास मंत्री से प्रदेश में निवेश और रोजगार की वास्तविक स्थिति पर जवाब मांगा।
डॉ. सोनकर ने कहा कि सरकार 45 लाख करोड़ रुपये के एमओयू का दावा करती है, लेकिन विभाग के जवाब के मुताबिक 9 वर्षों में मात्र 9 प्रतिशत कार्य ही धरातल पर उतारा जा सका है। इसे अत्यंत निराशाजनक बताते हुए पूछा कि जब प्रदेश ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है, तब औद्योगिक विकास की यह स्थिति क्यों है।
उन्होंने कहा कि जब भी सरकार से प्रश्न किए जाते हैं तो वह पूर्ववर्ती सरकारों का हवाला देती है, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वास्तविक उपलब्धियों का आकलन जरूरी है। विधायक ने रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थिति पर कहा कि चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा में परियोजनाओं की स्थिति शून्य के बराबर है, जबकि कानपुर और लखनऊ में भी बेहद सीमित प्रगति दिखाई दे रही है।
रोजगार के आंकड़े भी सदन के पटल पर रखने की मांग की। उन्होंने पूछा कि विभाग द्वारा अब तक कितनी नौकरियां सृजित की गईं, उनमें कितनी महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार मिला।
मंत्री से इन प्रश्नों पर स्पष्ट तथ्यात्मक और पारदर्शी उत्तर देने की मांग की। संवाद
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डॉ. सोनकर ने कहा कि सरकार 45 लाख करोड़ रुपये के एमओयू का दावा करती है, लेकिन विभाग के जवाब के मुताबिक 9 वर्षों में मात्र 9 प्रतिशत कार्य ही धरातल पर उतारा जा सका है। इसे अत्यंत निराशाजनक बताते हुए पूछा कि जब प्रदेश ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है, तब औद्योगिक विकास की यह स्थिति क्यों है।
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उन्होंने कहा कि जब भी सरकार से प्रश्न किए जाते हैं तो वह पूर्ववर्ती सरकारों का हवाला देती है, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वास्तविक उपलब्धियों का आकलन जरूरी है। विधायक ने रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थिति पर कहा कि चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा में परियोजनाओं की स्थिति शून्य के बराबर है, जबकि कानपुर और लखनऊ में भी बेहद सीमित प्रगति दिखाई दे रही है।
रोजगार के आंकड़े भी सदन के पटल पर रखने की मांग की। उन्होंने पूछा कि विभाग द्वारा अब तक कितनी नौकरियां सृजित की गईं, उनमें कितनी महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार मिला।
मंत्री से इन प्रश्नों पर स्पष्ट तथ्यात्मक और पारदर्शी उत्तर देने की मांग की। संवाद
