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Maharajganj News: फ्रंट ऑफिस खोलने के विरोध में अधिवक्ताओं ने दिया धरना
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महराजगंज। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्य से जुड़े लोगों ने सदर तहसील में मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी तहसील परिसर में उपनिबंधक कार्यालय में फ्रंट कार्यालय खोले जाने के शासन के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया और नारेबाजी कर नाराजगी व्यक्त की।
धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उपनिबंधन कार्यालय के स्थान पर फ्रंट कार्यालय खोले जाने से अधिवक्ताओं, कातिबों, दस्तावेज लेखकों और ई-स्टांप विक्रेताओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, इस व्यवस्था के लागू होने से उनके जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही आम जनता को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शुक्ला, लेखक संघ के अध्यक्ष चंद्रभान विश्वकर्मा तथा ई-स्टांपिंग प्रतिनिधि शेषमणि गुप्ता ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शासन के इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, इसलिए फ्रंट कार्यालय की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
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प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि उपनिबंधक कार्यालय में फ्रंट कार्यालय खोलने संबंधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शासन द्वारा इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उपनिबंधन कार्यालय में बैनामा एवं रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उपनिबंधन कार्यालय के स्थान पर फ्रंट कार्यालय खोले जाने से अधिवक्ताओं, कातिबों, दस्तावेज लेखकों और ई-स्टांप विक्रेताओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, इस व्यवस्था के लागू होने से उनके जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही आम जनता को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शुक्ला, लेखक संघ के अध्यक्ष चंद्रभान विश्वकर्मा तथा ई-स्टांपिंग प्रतिनिधि शेषमणि गुप्ता ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शासन के इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, इसलिए फ्रंट कार्यालय की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि उपनिबंधक कार्यालय में फ्रंट कार्यालय खोलने संबंधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शासन द्वारा इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उपनिबंधन कार्यालय में बैनामा एवं रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।