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Mirzapur News: मड़िहान में एक भी बड़े बकायेदार से वसूली नहीं होने पर डीएम नाराज
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेतर, विविध देय, मुख्य देय व अन्य राजस्व वसूली के प्रगति की समीक्षा की। बैठक से अनुपस्थित व किसी प्रतिनिधि के भी उपस्थित न होने पर जिला आबकारी से स्पष्टीकरण मांगा।
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों व कर करेत्तर से संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि दिसंबर के अंत तक 75 प्रतिशत तक प्रगति लाना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगले महीने की समीक्षा बैठक में कम वसूली वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों से कहा कि प्रत्येक तहसीलवार दस-दस बड़े बकायेदारों की सूची बनाते हुए वसूली की कार्रवाई करें।
मड़िहान तहसील में पिछले महीने तक बड़े बकायेदारों से कोई वसूली न किए जाने पर नाराजगी जताई।
कर करेत्तर की वसूली में वाणिज्य कर की स्थिति सबसे खराब, उसके बाद परिवहन की वसूली खराब होने पर संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि लाइन लॉस को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।
बैठक में सिंचाई, खेल कूद, नगर पालिका परिषद, वन विभाग, मण्डी समिति, उद्योग विभाग, बाट माप आदि विभागो की समीक्षा की गई जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत बताया गया कि जबकि खनिज विभाग की 90 प्रतिशत वसूली बताई गई। जिसे शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों व कर करेत्तर से संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि दिसंबर के अंत तक 75 प्रतिशत तक प्रगति लाना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगले महीने की समीक्षा बैठक में कम वसूली वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों से कहा कि प्रत्येक तहसीलवार दस-दस बड़े बकायेदारों की सूची बनाते हुए वसूली की कार्रवाई करें।
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मड़िहान तहसील में पिछले महीने तक बड़े बकायेदारों से कोई वसूली न किए जाने पर नाराजगी जताई।
कर करेत्तर की वसूली में वाणिज्य कर की स्थिति सबसे खराब, उसके बाद परिवहन की वसूली खराब होने पर संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत से कहा कि लाइन लॉस को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।
बैठक में सिंचाई, खेल कूद, नगर पालिका परिषद, वन विभाग, मण्डी समिति, उद्योग विभाग, बाट माप आदि विभागो की समीक्षा की गई जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत बताया गया कि जबकि खनिज विभाग की 90 प्रतिशत वसूली बताई गई। जिसे शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
