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Moradabad News: रिंग रोड पर चार अंडरपास के साथ माइनर ब्रिज का निर्माण होगा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 02:08 AM IST
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Four underpasses and a minor bridge will be constructed on the Ring Road.
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मुरादाबाद। किसानों की मांग पर रिंग रोड पर चार और अंडरपास के साथ एक माइनर ब्रिज का निर्माण होगा। अभी रिंंग रोड पर तीन आरओबी का काम अंतिम चरण में चल रहा है। एनएचएआई के अभियंताओं का कहना है कि बरसात से पहले रिंग रोड चालू हो जाएगी। जिले को जाम से निजात दिलाने के लिए एनएचएआई शहर के तीनों तरफ 33.72 किमी परिधि में रिंग रोड का निर्माण करा रहा है।
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रिंग रोड के लिए निर्माण की अवधि 26 फरवरी 2026 तय की गई थी। लेकिन इस बीच किसानों के आंदोलन और अन्य कारणों से समय सीमा समाप्त हो गई। किसानों ने 2025 में कुछ दिनों तक अंडरपास की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन खड़ा कर दिया था। किसानों का कहना था कि रिंग रोड का निर्माण होने पर गांवों से खेतों में जाना मुश्किल हो जाएगा। खेतों तक पहुंचने के लिए उनको दस किमी का चक्कर काटना पड़ेगा। किसान नेताओं ने अंडरपास की मांग को लेकर निर्माण कार्य बंद करा दिया था लेकिन जिला प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन स्थगित किया था। इस मामले में किसानों की मांग पर एनएचएआई ने चार अंडरपास और त्रिलोकपुर में एक माइनर ब्रिज का प्रस्ताव भेजा है। इस बारे में अभियंता धर्मवीर शर्मा ने बताया कि लोदीपुर, भटावली, त्रिलोकपुर और मेदनीपुर में अंडर पास बनाने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव पास होने की संभावना है। रोड का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। रामगंगा पर दोनों पुलों का निर्माण हो चुका है।
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आरओबी का 25 प्रतिशत कार्य अधूरा
रिंग रोड का निर्माण होने से बिजनौर, ठाकुरद्वारा जाने के लिए शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। रिंग रोड पर तीन रेलवे ओवरब्रिज भी निर्माणाधीन हैं। इनमें हकीमपर-लोदीपुर-बिसनपुर रेलवे लाइन के बीच, अगवानपुर-हरथला रेलवे लाइन के बीच, सेहल हाल्ट और गोट के बीच आरओबी का काम चल रहा है। ग्राउंड स्तर पर 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। रिंग पर पहले ही 11 अंडरपास और 35 छोटी पुलिया के निर्माण पूरे हो गए थे।


रिंग रोड के लिए 432 करोड़ का मुआवजा वितरित
एनएचएआई ने रिंग रोड की जमीन का मुआवजा देने के लिए 452.95 करो़ड़ रुपये जिला प्रशासन को भेजा था। इसमें से जिला प्रशासन ने 432.36 करोड़ रुपये वितरित किया। अभी 20.59 करोड़ रुपये शेष है।
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